रांची : झामुमो महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार ने छात्रों की मांगों के प्रति पूरी संवेदनशीलता दिखाई है। करीब 98 प्रतिशत मांगों पर सरकार सहमत है। 14वीं जेपीएससी तथा बैकलॉग परीक्षाओं की जांच, आपराधिक मामलों की सीआईडी जांच, वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए ईडी से अनुरोध, दोषियों पर 90 दिनों में चार्जशीट के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और आयोग में व्यापक सुधार जैसे महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाए हैं।
उन्होंने कहा कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग पर सरकार ने कानूनी और व्यावहारिक स्थिति स्पष्ट की है। परीक्षा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेश के बाद हुई, परिणाम घोषित हो चुका है और चयनित अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं। ऐसे में परीक्षा रद्द करना हजारों युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय होगा। सरकार ने इसके बजाय सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में सीआईडी की निगरानी में स्वतंत्र जांच का प्रस्ताव दिया है।
विनोद पांडेय ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वह सीबीआई जांच की आड़ में झारखंड की भर्ती परीक्षाओं को फिर से विवाद और कानूनी उलझनों में फंसाना चाहती है। पहली और दूसरी जेपीएससी की सीबीआई जांच का क्या फलाफल आया, यह सभी जानते हैं। भाजपा को यह बताना चाहिए कि वर्षों चली जांच से युवाओं को क्या मिला।
उन्होंने कहा कि भाजपा शासनकाल में भी जेपीएससी परीक्षाओं पर अनियमितता, कॉपियों में कथित हेरफेर, नंबर बढ़ाने, भाई-भतीजावाद और चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल उठते रहे हैं। आज वही भाजपा युवाओं के हित की बात कर रही है। राज्य ही नहीं देश के नौजवान यह भलीभांति जानते हैं कि पहली और दूसरी जेपीएससी परीक्षा की सीबीआई जांच आज तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी जबकि विरोधी दलों के जिन नेताओं के रिश्तेदारों की नियुक्ति हुई थी उनमें से कई सेवानिवृत हो गए कई रिटायर होने वाले हैं। इंटरनेट पर सर्च करके देखा जा सकता है। भाजपा नेताओं के चाल चरित्र चेहरा सामने आ जाएगा है। उन्होंने कहा कि झारखंड का युवा जागरूक है और भाजपा की चाल को अच्छी तरह समझता है। भाजपा छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। झारखंड में भाजपा के नापाक इरादे और राजनीतिक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे।
