रांची: रिम्स के कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने की मांग को लेकर शुरू किए गए आंदोलन को अब झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का भी पूर्ण समर्थन मिल गया है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह नयन ने रिम्स कर्मियों की जायज मांगों का पक्ष लेते हुए राज्य सरकार और रिम्स प्रबंधन से इसे जल्द से जल्द लागू करने की अपील की है।
अशोक नयन ने कहा कि झारखंड सरकार ने वर्ष 2022 में ही राज्यकर्मियों के लिए एनपीएस को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी थी। इसके बावजूद दिन-रात मरीजों की सेवा में समर्पित रहने वाले रिम्स कर्मचारियों को इस अधिकार से अब तक वंचित रखा गया है, जो बेहद निराशाजनक है। रिम्स अराजपत्रित कर्मचारी संघ के माध्यम से कर्मचारी पिछले चार वर्षों से चरणबद्ध तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई न होने के कारण उनमें भारी आक्रोश व्यापत है।
उन्होंने आगे कहा कि मजबूर होकर रिम्स कर्मचारियों ने अपने आंदोलन के पहले चरण में काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। महासंघ समान काम-समान पेंशन और एक राज्य-एक नियम के तहत मांग करता है कि रिम्स कर्मियों को भी वर्ष 2022 के प्रभाव से पुरानी पेंशन योजना में शामिल किया जाए। इसके साथ ही, रिम्स की गवर्निंग बॉडी की बैठकों में संघ के पूर्व मनोनीत प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने और उनकी 7 सूत्री मांगों को तुरंत पूरा करने की बात कही गई है। महासंघ ने चेतावनी दी है कि यदि रिम्स कर्मचारियों की इन न्यायसंगत मांगों को जल्द नहीं माना गया, तो पूरे झारखंड राज्य के कर्मचारी रिम्स कर्मियों के समर्थन में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
