नई दिल्ली: सरकार ने बुधवार को देश में नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण को गति देने के लिए 92 गीगावाट घंटे की ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा भंडारण प्रणाली विकसित करने की परियोजना को व्यावहारिक बनाने के लिए 14,500 करोड़ रुपये की वित्तपोषण योजना को मंजूरी दी। वित्त वर्ष 2030-31 तक चलने वाली पांच साल की इस योजना के तहत 30 गीगावाट घंटे की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, 60 गीगावाट घंटे की पंप स्टोरेज परियोजनाओं और दो गीगावाट घंटे की उभरती भंडारण प्रौद्योगिकियों को सहायता दी जाएगी।
