रांची: झारखंड में जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की धारा 22A को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही इस धारा के तहत 26 अगस्त 2015 को जारी अधिसूचना और निबंधन विभाग के अधिकारियों द्वारा पारित संबंधित आदेशों को भी रद्द कर दिया गया है।
हाईकोर्ट के इस फैसले को जमीन रजिस्ट्री से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने कौशलेंद्र कुमार सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनाया।
क्या था पूरा मामला?
दरअसल, रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 22A को बिहार संशोधन अधिनियम, 1991 के माध्यम से जोड़ा गया था। बाद में झारखंड में भी इस प्रावधान को लागू किया गया। इसके तहत राज्य सरकार को लोकनीति यानी पब्लिक पॉलिसी के आधार पर कुछ संपत्तियों के निबंधन पर रोक लगाने से संबंधित अधिकार प्राप्त थे।
इसी प्रावधान की संवैधानिक वैधता को कौशलेंद्र कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी ओर से दायर रिट याचिका संख्या WPC 1539/2016 पर अदालत ने 4 नवंबर 2026 को फैसला सुनाया, जिसे 6 नवंबर को अपलोड किया गया।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बनाया आधार
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अंकित विशाल ने दलील दी कि इस कानूनी मुद्दे पर हाईकोर्ट पहले ही 1 मई 2025 को फैसला सुना चुका है। राज्य सरकार के अधिवक्ता ने भी स्वीकार किया कि मौजूदा मामला उस फैसले से प्रभावित है।
हालांकि, राज्य सरकार ने 2025 के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से अब तक कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है।
खंडपीठ ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के 2005 के स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम बसंत नाहटा मामले का भी उल्लेख किया। उस मामले में भी राजस्थान सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन एक्ट में किए गए इसी तरह के संशोधन को असंवैधानिक घोषित किया गया था।
लोकनीति के नाम पर असीमित अधिकार नहीं
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पब्लिक पॉलिसी यानी लोकनीति की अवधारणा स्पष्ट और निश्चित नहीं है। इसके आधार पर कार्यपालिका को मनमाने तरीके से फैसले लेने का असीमित अधिकार नहीं दिया जा सकता।
अदालत ने स्पष्ट किया कि लोकनीति की व्याख्या करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। साथ ही विधायी प्रावधान भी संविधान के दायरे में होने चाहिए और उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।
धारा 22A के तहत जारी आदेश भी निरस्त
इन सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने धारा 22A को संविधान के अनुच्छेद 14 और 246 के विपरीत मानते हुए रद्द कर दिया। इसके साथ ही 26 अगस्त 2015 की अधिसूचना और इस धारा के आधार पर निबंधन विभाग के अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को भी निरस्त कर दिया गया।
इसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ 17 फरवरी 2016 को पारित आदेश भी शामिल है। अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए अन्य मुद्दों पर फैसला देना आवश्यक नहीं समझा और उन्हें खुला छोड़ दिया।
