रांची: झारखंड की राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा (होटवार जेल) में बंदी के साथ कथित सामूहिक यौन हिंसा और अमानवीय व्यवहार का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ने लगा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस घटना को बेहद गंभीर बताते हुए जेल आईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल को तत्काल पद से हटाने और निलंबित करने की मांग की है। उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की भी मांग उठाई है।
बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि 20 वर्षीय पूर्व विचाराधीन बंदी के साथ कथित तौर पर तीन बार सामूहिक यौन हिंसा की गई। इतना ही नहीं, उसे जबरन नशीला पदार्थ पिलाने और शारीरिक प्रताड़ना देने के आरोप भी सामने आए हैं।
मरांडी के अनुसार, पीड़ित की शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि जेल के वार्ड प्रभारी ने उसकी लिखित शिकायत फाड़ दी। रक्तस्राव होने के बावजूद उसे जेल अस्पताल में उचित उपचार नहीं दिया गया और रिहाई के समय उसका चिकित्सकीय परीक्षण तक नहीं कराया गया।
बताया गया है कि पीड़ित के पिता की शिकायत पर 12 नवंबर 2026 को खेलगांव थाना में कांड संख्या 0066/2026 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। एफआईआर में जेल अधीक्षक, वार्ड प्रभारी और चिकित्सा अधिकारी समेत कुल 19 आरोपित प्रविष्टियां हैं।
FIR दर्ज करने में देरी पर भी उठाए सवाल
बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाया कि जब पुलिस को 4 नवंबर को ही घटना की जानकारी मिल गई थी, तो प्राथमिकी दर्ज करने में आठ दिन क्यों लगे? उन्होंने मामले में लगाई गई कानूनी धाराओं की स्वतंत्र समीक्षा कराने की भी मांग की।
होटवार जेल में पहले भी सामने आ चुके हैं गंभीर आरोप
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि होटवार जेल में इस तरह की शिकायतें पहली बार सामने नहीं आई हैं। मई 2026 में भी एक महिला बंदी के कथित यौन शोषण और गर्भवती होने का मामला सामने आया था। उस समय उनके द्वारा मामला उठाए जाने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था।
उन्होंने बताया कि 8 जून 2026 को हाईकोर्ट ने जेल आईजी की ओर से पेश जांच रिपोर्ट और राज्य की जांच व्यवस्था पर गंभीर असंतोष जताया था। इसके बावजूद जेल प्रशासन की जवाबदेही तय नहीं होना चिंताजनक है।
CBI जांच और जेल IG के निलंबन की मांग
बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूरे मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने निम्नलिखित मांगें रखी हैं:
- होटवार जेल में बंदी के साथ कथित यौन हिंसा और मई 2026 के महिला बंदी मामले की सीबीआई जांच कराई जाए।
- जेल आईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल को तत्काल पद से हटाकर निलंबित किया जाए।
- मामले में आरोपित जेल अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई हो।
- आरोपित बंदियों को दूसरी जेल में स्थानांतरित किया जाए।
- जेल के सीसीटीवी फुटेज, ड्यूटी रजिस्टर और मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं।
- पीड़ित और उसके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए।
- जेल आईजी की घोषित और वास्तविक संपत्ति की भी स्वतंत्र जांच कराई जाए।
मरांडी ने कहा कि जेल में बंद व्यक्ति की स्वतंत्रता भले ही सीमित हो, लेकिन उसके सम्मान, सुरक्षा और न्याय पाने के संवैधानिक अधिकार खत्म नहीं होते। केवल छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही से बचा नहीं जा सकता।
उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि जब हाईकोर्ट पहले ही राज्य की जांच व्यवस्था पर सवाल उठा चुका है, तो इस मामले में सीबीआई जांच कराने से परहेज क्यों किया जा रहा है?
फिलहाल होटवार जेल का यह मामला झारखंड की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। अब सबकी नजर सरकार और जेल प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है।
