

Ranchi : झारखंड की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद को कांग्रेस ने राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है। 19 नवंबर 2026 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) की ओर से जारी नई संगठनात्मक सूची में उनका नाम शामिल नहीं है। इस फैसले को अंबा प्रसाद के लिए एक और राजनीतिक झटके के रूप में देखा जा रहा है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की मंजूरी के बाद पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने नई नियुक्तियों की घोषणा की है। इसके तहत अलग-अलग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और संगठनात्मक विभागों में 81 सचिवों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, 25 मौजूदा सचिवों और संयुक्त सचिवों को उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त किया गया है। अंबा प्रसाद का नाम भी निवर्तमान पदाधिकारियों की सूची में शामिल है।
हालांकि, कांग्रेस नेतृत्व ने अंबा प्रसाद को पद से हटाने के पीछे कोई आधिकारिक व्यक्तिगत कारण नहीं बताया है।
पिता योगेंद्र साव के विवादों से भी चर्चा में रहा परिवार
अंबा प्रसाद के पिता और पूर्व मंत्री योगेंद्र साव लगातार पार्टी नेतृत्व के साथ विवादों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य सरकार के खिलाफ बयानबाजी के बाद कांग्रेस ने 20 मार्च 2026 को उन्हें तीन साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। हालांकि, 25 जून 2026 को प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उनका निष्कासन वापस ले लिया।
लेकिन विवाद दोबारा बढ़ने पर सितंबर में उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके बाद अक्टूबर 2026 में अनुशासनहीनता और मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी के आरोप में उन्हें फिर से तीन साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया।
सरकारी आवास खाली कराने के मामले में भी सुर्खियों में रहीं अंबा
नवंबर 2026 में रांची के एचईसी परिसर स्थित सरकारी आवास एफ-44 को खाली कराने और सील करने की प्रशासनिक कार्रवाई हुई थी। इस कार्रवाई के विरोध में अंबा प्रसाद आवास के बाहर धरने पर बैठ गई थीं। उन्होंने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे।
इस दौरान झारखंड कांग्रेस के कुछ नेता भी उनके समर्थन में धरना स्थल पर पहुंचे थे।
ED की छापेमारी में भी आया था नाम
मार्च 2024 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने योगेंद्र साव, अंबा प्रसाद और उनके परिवार तथा सहयोगियों से जुड़े करीब 20 ठिकानों पर छापेमारी की थी। यह कार्रवाई PMLA के तहत की गई थी।
ED की जांच में कथित अवैध वसूली, लेवी, बालू खनन और जमीन कब्जे से जुड़े मामलों का उल्लेख किया गया था। छापेमारी के दौरान एजेंसी ने करीब 35 लाख रुपये नकद और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त करने की जानकारी दी थी। हालांकि, ये जांच से जुड़े आरोप हैं और इन्हें दोषसिद्धि नहीं माना जा सकता।
झारखंड के इन नेताओं को मिली नई जिम्मेदारी
कांग्रेस की नई AICC सूची में झारखंड से जुड़े भूपेंद्र मरावी और अवनीश काजला को राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, अंबा प्रसाद को निवर्तमान सचिवों की सूची में रखा गया है।
फिलहाल पार्टी की ओर से अंबा प्रसाद को राष्ट्रीय सचिव पद से मुक्त करने की कोई अलग वजह स्पष्ट नहीं की गई है। ऐसे में कांग्रेस के इस संगठनात्मक फेरबदल को झारखंड की राजनीति में अहम बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है।


