मुंबई: महाराष्ट्र सरकार द्वारा सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में पूर्व मुंबई पुलिस प्रमुख परम बीर सिंह के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर लगाए आरोपों की उच्चस्तरीय जांच की घोषणा करने के एक दिन बाद विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को इसे आंखों में धूल झोंकने वाला बताया।
रिटायर्ड बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जस्टिस कैलाश यू.चंडीवाल की अगुवाई वाले पैनल पर प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह सिर्फ एक समिति है और न्यायिक आयोग नहीं है।
महा विकास अघाडी ने मंगलवार को जारी एक अधिसूचना में जांच के लिए न्यायमूर्ति चंडीवाल को नामित किया।
जांच छह महीने में पूरी होगी। साथ ही अघाडी ने जांच के लिए संदर्भ की शर्तें सूचीबद्ध की।
विपक्ष ने कहा कि यह जांच आयोग अधिनियम के तहत एक न्यायिक आयोग नहीं होगा, बल्कि एक उच्च स्तरीय समिति है।
फडणवीस ने कहा कि न तो इसका गठन किया गया है और न ही जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत शक्तियां दी गई हैं, जैसा कि हमारे कार्यकाल में न्यायमूर्ति डीएस जोटिंग समिति ने किया था।
