Champai Soren Government: मातृत्व अवकाश पर झारखंड की चंपाई सोरेन (Champai Soren) सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत शिशु की देखभाल करने के लिए महिला कर्मचारियों (Female Employees) को झारखंड सरकार 730 दिनों का अतिरिक्त अवकाश देगी।
इतना ही नहीं, वैसे एकल पुरुष, जिनके बच्चे हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। सरकार ने यह फैसला बुधवार को सीएम चंपाई सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया है। इस बैठक में कैबिनेट ने कुल 41 प्रस्तावों को स्वीकृति दी है।
निजी संस्थान करेंगे आवासीय विद्यालयों का संचालन
बुधवार को कैबिनेट की बैठक में लिये गये कई महत्वपूर्ण फैसलों में से एक फैसला राज्य के आवासीय विद्यालयों को लेकर भी किया गया है।
इसके तहत राज्य के आवासीय विद्यालयों के संचालन की जिम्मेदारी निजी संस्थानों को सौंपने का फैसला लिया गया है। यानी, राज्य के आवासीय विद्यालयों का संचालन निजी संस्थान करेंगे। बता दें कि राज्य में ऐसे कुल 41 विद्यालय हैं, जिनके संचालन की जिम्मेदारी निजी संस्थान को सौंपी जायेगी।
कैबिनेट में लिये गये ये महत्वपूर्ण फैसले
-हाई कोर्ट में आईटी सेल के लिए पांच पदों पर अनुबंध आधार पर नियुक्ति होगी।
-आवासीय विद्यालयों का संचालन निजी संस्थान द्वारा किया जायेगा। ऐसे कुल 41 विद्यालय हैं।
-सेवा संवर्ग प्रोन्नति में आरक्षण रोस्टर की स्वीकृति।
-बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू) कांके को कृषि विज्ञान केंद्र सुजनी देवघर की कुल भूमि 43.87 एकड़ नि:शुल्क हस्तांतरित करने की स्वीकृति।
-झारखंड राज्य अभिलेखागार संवर्ग के समूह की भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त संशोधन नियमावली की स्वीकृति।
-कृषि कार्य के लिए मशीन एवं यांत्रिक सामान खरीदने के लिए सब्सिडी 40 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया।
-शिशु की देखभाल के लिए महिला कर्मचारियों को 730 दिनों का अतिरिक्त अवकाश दिया जायेगा. इसके साथ ही एकल पुरुष, जिनके बच्चे हैं, उन्हें भी यह सुविधा दी जायेगी।
-सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत दक्षिणी विभाग में राजनगर प्रखंड में अवस्थित ऊंचे क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर भिमखंडा माइक्रो लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए 76 करोड़ 65 लाख 54 हजार की स्वीकृति।
-कारखाना लाइसेंस नियम में परिवर्तन, अब लाइसेंस एक वर्ष लेकर 15 वर्षों तक का मिलेगा।
-गोड्डा जिला अंतर्गत सोनपुर बराज योजना की मुख्य नहर के लाइनिंग सहित पुनरुद्धार के लिए 45 करोड़ 74 लाख 41 हजार रुपये की स्वीकृति।
-डीआरडीए का जिला परिषद में होगा विलय, 380 कर्मचारियों को भी किया जायेगा विलय।
-आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका ही अब खरीदेगी अंडा। छह रुपये के हिसाब से सरकार देगी।
-विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन एवं प्रचार-प्रसार के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR एवं झारखंड सरकार के बीच एमओयू।
-झारखंड फूड एंड फीड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024 को स्वीकृति।
