Ranchi News: राजधानी रांची स्थित सिविल कोर्ट (Civil Court) में मुख्यमंत्री दाल-भात योजना (Chief Minister Dal-Rice Scheme) का केंद्र खोलने की विभागीय अनुमति मिल गई है। विभाग ने केंद्र खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है।
इससे मुकदमे की तारीख में दूर-दराज से पहुंचने वाले मुवक्किलों को पैसे की तंगी के कारण भूखे पेट नहीं रहना पड़ेगा। पांच रुपए खर्च कर मुवक्किल भर पेट खाना खा सकेंगे।
14 दिसंबर 2023 को सरकार ने केंद्र खोलने की अनुमति प्रदान की है।
पांच रुपए में एक समय का भर पेट खाना
मुख्यमंत्री दाल-भात केंद्र (Chief Minister Dal-Rice Scheme) में पांच रुपए में एक समय का भर पेट खाना मिलेगा। यह सब रांची जिला बार एसोसिएशन के महासचिव संजय कुमार विद्रोही एवं सांसद प्रतिनिधि व वकील सच्चिदानंद चौधरी के संयुक्त प्रयास से संभव हो सका है।
जिला बार एसोसिएशन ने केंद्र खोलने को लेकर 16 मई 2023 को खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव को पत्र लिखा था।
पत्र में कहा गया था कि सिविल कोर्ट में दूर-दराज, गांव-मोहल्लों से हजारों की संख्या में वकील, मुवक्किल, मुंशी एवं अन्य न्यायिक कार्य के लिए आते हैं। इनमें से करीब 70 फीसदी लोग गरीब, लाचार होते हैं, जिन्हें लाभ मिलेगा।
दाल-भात केंद्र खुलने से पांच रुपए में 70 फीसदी लोगों को भोजन मिल सकेगा।
