झारखंड कैबिनेट की बैठक में CM हेमंत ने लिए कई बड़े फैसले, 30 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

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रांची: CM हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की अध्यक्षता में गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

महत्वपूर्ण प्रस्तावों में रांची के नगड़ी ब्लॉक के मुड़मा में कुष्ठ रोगियों के( Leprosy Patients) लिए 256 आवास का निर्माण होगा। इसको लेकर 33.11 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी गई है।

17 किलोमीटर रोड को फोरलेन किया जाएगा

अन्य प्रस्तावों में राज्य में श्रेणी दो के बालू घाटों के संचालन का जिम्मा झारखंड खनिज विकास निगम लिमिटेड को (Jharkhand Mineral Development Corporation Limited) अवधि विस्तार देते हुए हुइ अगले तीन वर्ष के लिए दिया गया। रांची- पुरुलिया रोड नामकुम आरोबी संगड़ा तक 17 किलोमीटर रोड को फोरलेन किया जाएगा।

इसके लिए 181.73 करोड रुपये की योजना की मंजूरी दी गई। बरियातू के बड़गाई लेम बोड़ेया रोड के चार लेन के लिए 111.35 करोड़ की योजना की मंजूरी दी गई।

कैबिनेट के अन्य फैसले

-कैबिनेट ने लोहरदगा, खूंटी, सरायकेला खरसांवा में 100 बेड वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक हेल्थ हॉस्पिटल (Critical Care Block Health Hospital) भवन बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।

बचरा नगर पंचायत को विघटित कर दिया गया। झारखंड फ्लाइंग इंस्टीच्यूट ( Jharkhand Flying Institute )समिति का गठन किया गया। दुमका में इसका प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा।

-सात किलोमीटर लंबे दुमका बाईपास को चार लेन बनाने के लिए 76.45 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई। -बोकारो पुनर्वास एरिया में 20.46 एकड़ जमीन टेक्नोलॉजी सेंटर के स्थापना के लिए दिया गया।

-रेप और पॉस्को एक्ट के लंबित मामलों की सुनवाई के लिए 22 जिला न्यायाधीश के पद को अवधि विस्तार दिया गया।

– 180 मदरसा कि शिक्षकों और शिक्षक पर कमियों को पेंशन उपादान को नई पेंशन का ( New Pension )लाभ दिया गया। -कुटुंब न्यायालय रामगढ़ में एक पद प्रधान न्यायाधीश के लिए सृजित किया गया।

-सिविल सर्जन मेडिकल कॉलेज के (Civil Surgeon Medical College) प्राचार्य और अधीक्षक को के लिए बाह्य स्रोत से 44 वाहन लेने की मंजूरी दी गई है,जिसमें 34 वाहन बोलेरो और 10 बस हैं।

-जमशेदपुर में PPP मोड पर अंतर्राज्यीय बस पड़ाव के लिए 70.40 करोड़ की योजना को मंजूरी दी गई है। -इलेक्शन कैडर को झारखंड प्रशासनिक सेवा में (Jharkhand Administrative Service) मर्ज करने के प्रस्ताव को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

-झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को विद्युत करों के लिए बकाया भुगतान के तहत 2632 करोड़ लोन में देने मंजूरी दी गई।

-झारखंड औद्योगिक पार्क लॉजिस्टिक नीति (Jharkhand Industrial Park Logistics Policy 2022) की मंजूरी दी गई है।

-उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत वित्त विभाग में ऑडिट ऑफिसर के एक पद और वित्त पदाधिकारी के एक पद की सृजन स्वीकृति दी गई।

जलसंसाधन विभाग की पुनरीक्षित पुनर्वास नीति 2012 को अगले पांच साल 31 मार्च, 2027 तक अवधि विस्तार दिया गया।

-झारखंड कर्मचारी चयन परीक्षा संचालन नियमावली 2021 में (Jharkhand Staff Selection Exam Conduct Manual) संशोधन किया गया है। इसमें डिप्लोमा तकनीकी सेवा के पदों में परीक्षा पत्र के में संशोधन किया गया है।

-औद्योगिक घरानों के द्वारा संचालित ITI को PPP मोड पर संचालन की स्वीकृति दी गई।

-गोला इंजीनियरिंग कॉलेज को बेंगलुरु के संस्था के साथ पीपीपी मोड पर संचालन की स्वीकृति दी गई। -योजना बजट के अतिरिक्त अन्य स्रोत से प्राप्त राशि के खर्च के लिए सक्षम प्राधिकार की नियुक्ति और अधिसीमा तय किया गया।

-सरायकेला के राजनगर अंचल के मौजा कुजू में आठ करोड़ की अदायगी पर मेसर्स रूंगटा को 30 वर्षों के लिए जमीन दिया गया।

High Court Ranchi में पपत्रों इत्यादि के लिए 6.92 करोड़ JCF से Loan लेने की स्वीकृति दी गई।

-बरही में चार न्यायिक पदाधिकारियों की पद सृजन मंजूरी दी गई।

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