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सत्ता में आने पर NEP में संशोधन करेगी कांग्रेस, राज्य सरकारों से परामर्श कर…

Congress ने शुक्रवार को अपना चुनावी घोषणापत्र (Election Manifesto) जारी कर वादा किया कि सरकार में आने के बाद वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति ( NEP - National Education Policy 2020 ) को लेकर राज्य सरकारों के साथ परामर्श करेगी और इसमें संशोधन करें करेगी।

Congress will amend NEP after Coming to Power : Congress ने शुक्रवार को अपना चुनावी घोषणापत्र (Election Manifesto) जारी कर वादा किया कि सरकार में आने के बाद वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति ( NEP – National Education Policy 2020 ) को लेकर राज्य सरकारों के साथ परामर्श करेगी और इसमें संशोधन करें करेगी।

अगर वो सत्ता में आती है मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट, CUET यानी Central University Entrance Test और नई शिक्षा नीति के तौर तरीकों में बड़ा बदलाव करेगी।

लोकसभा चुनाव 2024 के जारी घोषणापत्र में कांग्रेस ने ऐलान किया कि उसकी सरकार बनने पर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) और CUET जैसे एग्जाम ऑप्शनल होंगे।

इसका मतलब है कि MBBS और BDS जैसे विभिन्न Medical Courses में एडमिशन लेने के लिए नीट देना अनिवार्य नहीं होगा। विभिन्न राज्य सरकारें चाहें तो अपना मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम भी करा सकती हैं।

राज्य सरकारें अपने मानदंडों पर आधारित Medical Entrance Exam कराकर स्टेट फंडेट व राज्य संबंद्ध उच्च शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला दे सकेंगी।

गौरतलब है कि तमिलनाडु लंबे समय से नीट को लेकर विरोध जताता आ रहा है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य को नीट से छूट देने के लिये Tamil Nadu Undergraduate Medical डिग्री पाठ्यक्रम प्रवेश विधेयक, 2021 भी पारित किया था, लेकिन तमिलनाडु के राज्यपाल ने इस पर अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया था।

वर्ष 2017 में नीट को Medical Admission के लिए अनिवार्य बनाए जाने के बाद से ही तमिलनाडु द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है।

शिक्षा, नौकरियों को लेकर अन्य घोषणाएं

– 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की आधी नौकरियां आरक्षित की जाएंगी।
– अग्निपथ योजना को ख़त्म किया जाएगा और पुरानी भर्ती प्रक्रिया फिर से लौटेगी।
– डिजिटल लर्निंग के महत्व को समझते हुए क्लास 9 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स को फोन मुहैया कराया जाएगा।
– डिप्लोमा धारकों या 25 से कम उम्र के ग्रैजुएट कर चुके युवाओं के लिए एक साल की अप्रेंटिसशिप मुहैया करवाई जाएगी.
– पेपर लीक होने के मामले से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन और पीड़ितों को आर्थिक मुआवज़ा दिया जाएगा.
– युवाओं को 30 लाख नौकरियां दी जाएंगी।

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