खूंटी: झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि बजट सत्र से पहले झारखंड आंदोलनकारी आयोग का गठन किया गयाए ताकि कार्यकर्ताओं को चिह्नित करने के काम में तेजी लायी जा सके।
मोर्चा की संयोजक मंडली के प्रवीण प्रभाकर, मुमताज खान, विमल कच्छप, शफीक आलम व उमेश यादव ने रविवार को स्थानीय डाक बंगला में आयोजित प्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए उक्त बातें कहीं।
मोर्चा की संयोजक मंडली के नेताओं ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि जिन आंदोलनकारियों के संघर्ष के बल पर अलग राज्य बनाए वही आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं।
मोर्चा के नेताओं ने कहा कि खूंटी जिला झारखंड आंदोलन की जन्मभूमि है। यहीं बिरसा मुंडा और जयपाल सिंह मुंडा पैदा हुए, लेकिन इस जिले के आंदोलनकारी बहुत उपेक्षित हैं और वे अपनी बात कहीं रख नहीं पा रहे हैं।
इसलिए मोर्चा द्वारा सबों को एकजुट करने के लिए जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकार व सम्मान के लिए संघर्ष करने का संकल्प लिया गया।
मोर्चा के नेताओं ने कहा कि आंदोलनकारियों को पहचान पत्र व नौकरियों में आरक्षण मिले, पेंशन की राशि तीस हजार रुपये की जाएए शहीदों की जीवनी पाठ्यक्रम में शामिल हो।
