नयी दिल्ली : माल एवं सेवा कर परिषद ने बृहस्पतिवार को जीएसटी अधिकारियों के गिरफ्तारी के अधिकार को खत्म करने और अभियोजन शुरू करने की सीमा को एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये करने को मंजूरी दी।
वित्त मंत्रालय ने कहा, ‘‘कर दरों का ढांचा तय हो चुका है, इसलिए परिषद का ध्यान अब इस बात पर है कि कर व्यवस्था रोजमर्रा में कैसे काम करती है।’’
