नयी दिल्ली : माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में छोटे ई-कॉमर्स विक्रेताओं के लिए पंजीकरण आसान बनाने, रिफंड में तेजी लाने और नोटिस जारी करने के लिए 10,000 रुपये की न्यूनतम सीमा तय करने जैसे सुधार एक नवंबर से लागू होने की संभावना है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

जीएसटी से संबंधित मामलों के सर्वोच्च निकाय जीएसटी परिषद की आठ अक्टूबर को हुई 57वीं बैठक में पंजीकरण, रिटर्न, रिफंड और विवाद निपटान से जुड़े कई सुधारों को मंजूरी दी गई थी।


