नई दिल्ली : भारतीय रेल (Indian Railways) के ऐसे कारनामे को देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक Comptroller and Auditor General ने पकड़ा है, जिसे आम लोग पकड़ नहीं पाते। सीएजी (CAG) ने अपने रिपोर्ट में खुलासा किया है कि रेलवे ने निरीह यात्रियों से ‘सुपरफास्ट सरचार्ज’ के रूप में एक साल में 168 करोड़ रुपये की अवैध वसूली (Irregular levy) कर ली। यह वसूली अवैध इसलिए क्योंकि जिन ट्रेनों के लिए यह चार्ज वसूला गया, वह ‘सुपरफास्ट’ की श्रेणी में आती ही नहीं है।
संसद के बीते सत्र में पेश सीएजी की रिपोर्ट (CAG Report) के अनुसार अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के बीच रेलवे Ministry of Railways ने यात्रियों से सुपरफास्ट चार्ज के नाम पर 168 करोड़ रुपये की अवैध वसूली कर ली। सीएजी ने इसे अवैध इसलिए कहा है कि ये ट्रेन सुपरफास्ट ट्रेन के लिए निर्धारित औसत गति का मानदंड पूरा नहीं करते हैं। इस मसले को अगस्त 2024 में उठाया गया। तब रेलवे ने अपनी गलती मानी और भूल सुधार के लिए उपाय करने की बात कही।
