रांची: झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र ( Jharkhand Assembly Winter Session) के पांचवें और अंतिम दिन शुक्रवार को पहली पाली में 1932 पर सरकार के जवाब के बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया।
सरकार की ओर से जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम (Minister Alamgir Alam) ने कहा कि 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति सदन से पारित कर 9 वीं अनुसूची में डालने का प्रस्ताव पास कराकर राज्यपाल को भेज दिया गया है।
विधि विभाग की जो भी शंका थी, उसे दूर करके ही भेजा गया है। अब यह काम केंद्र को करना है।
उन्होंने कहा कि विधि विभाग ने कहा है कि Parliament के पास अधिकार है। लोक नियोजन में समानता का जो अधिकार है, उसमें संसद ही कुछ कर सकती है।
विधि विभाग ने 1932 पर आपत्ति जताई
नौवीं अनुसूची में शामिल होने के बाद राज्य में लागू हो जाएगा। इसपर भाजपा के विधायक और सवाल पूछना चाह रहे थे।
सदन में चर्चा चाह रहे थे, जिसपर Speaker ने कहा कि सरकार की ओर से जवाब दे दिया गया है। चर्चा नहीं करा सकते हैं। इसके बाद भाजपा के विधायक वेल में जाकर हंगामा करने लगे।
उल्लेखनीय है कि दो दिन पहले सदन में भाजपा विधायक अमित मंडल ने पूछा था कि मीडिया के माध्यम से पता चला है कि विधि विभाग (law Department) ने 1932 पर आपत्ति जताई है। इसके बाद भी सदन से पास कराया गया है।
