Jharkhand Cabinet Decisions: रांची में 5000 बेड की मेडिको सिटी, गांवों में चापाकल और थानों में CCTV, कैबिनेट के 62 फैसलों से क्या बदलेगा?

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में 62 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण पेयजल, पुलिस व्यवस्था और कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें रांची में 5000 बेड की क्षमता वाली मेडिको सिटी बनाने, सरकारी विश्वविद्यालयों में हेल्थ यूनिट स्थापित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में चापाकल लगाने की योजनाएं शामिल हैं।

रांची में बनेगी 5000 बेड की मेडिको सिटी

झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए राजधानी रांची में 5000 बेड की क्षमता वाली मेडिको सिटी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 284 करोड़ 17 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।

इस परियोजना से रांची सहित राज्य के दूसरे जिलों से आने वाले मरीजों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। बड़ी क्षमता वाली चिकित्सा सुविधाएं विकसित होने से मरीजों को इलाज के लिए बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।

MGM अस्पताल में बनेगा 500 बेड का नया अस्पताल

कैबिनेट ने MGM अस्पताल में 500 बेड के नए अस्पताल के निर्माण से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इससे अस्पताल में मरीजों के लिए अतिरिक्त बेड उपलब्ध कराने और इलाज की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

गांवों में चापाकल लगाने के लिए 96 करोड़ रुपये

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से गांवों में चापाकल लगाने की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके लिए करीब 96 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

इस फैसले से ग्रामीण इलाकों में पानी की सुविधा बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। खासकर उन क्षेत्रों में इसका लाभ मिल सकता है, जहां लोगों को पेयजल के लिए परेशानी उठानी पड़ती है।

सरकारी विश्वविद्यालयों में बनेगी हेल्थ यूनिट

कैबिनेट ने राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों में हेल्थ यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके तहत प्राथमिक चिकित्सा और काउंसलिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी।

प्रस्ताव के अनुसार, विश्वविद्यालयों को अपने कुल बजट का दो प्रतिशत स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करना होगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को परिसर में ही प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं और परामर्श उपलब्ध कराना है।

सभी पुलिस थानों में लगेंगे CCTV कैमरे

राज्य के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही लंबित बजट के तहत करीब सवा करोड़ रुपये की राशि मंजूर किए जाने की जानकारी दी गई है।

इस व्यवस्था से थानों की गतिविधियों की निगरानी और पुलिस कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमों में बदलाव

कैबिनेट ने दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को पेंशन देने से संबंधित प्रावधानों के लिए 11 विभागों के नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके अलावा राज्यकर्मियों के वेतन में एकरूपता लाने के उद्देश्य से नई कमेटी गठित करने का फैसला लिया गया है।

विशेषज्ञों की सेवा लेने के लिए बनेगा कानूनी प्रावधान

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में अध्ययन और अनुसंधान से जुड़े कार्यों के लिए विशेषज्ञों की सेवाएं लेने के उद्देश्य से झारखंड विशेषज्ञ अधिनियम को मंजूरी दी गई है। इससे विशेष क्षेत्रों में विशेषज्ञों की सहायता लेने के लिए कानूनी व्यवस्था विकसित की जा सकेगी।

बैठक में अधिकारियों को निजी खर्च पर विदेश यात्रा की अनुमति देने से संबंधित प्रस्ताव और झारखंड आयुष भर्ती सेवा नियमावली के गठन को भी स्वीकृति दिए जाने की जानकारी सामने आई है।

गोड्डा में बनेगा पशु आहार कारखाना

पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए गोड्डा में प्रतिदिन 50 मीट्रिक टन क्षमता वाले पशु आहार कारखाने की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इससे पशुपालकों को पशु आहार की उपलब्धता बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

काम के घंटे और अतिरिक्त मेहनताने से जुड़े बदलाव

कैबिनेट बैठक में श्रमिकों के कामकाज और पारिश्रमिक से जुड़े नियमों में बदलाव का भी उल्लेख किया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, निर्धारित सीमा से अधिक काम कराने पर कर्मचारियों को अतिरिक्त भुगतान करने का प्रावधान होगा। इसमें एक दिन में 10 घंटे और सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम की स्थिति में अतिरिक्त मेहनताना देने की बात कही गई है।

विकास और बुनियादी सुविधाओं पर सरकार का जोर

झारखंड कैबिनेट की बैठक में मंजूर 62 प्रस्तावों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, ग्रामीण पेयजल, विश्वविद्यालयों में स्वास्थ्य सुविधाओं और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई अहम विषय शामिल हैं। अब इन फैसलों के क्रियान्वयन और संबंधित विभागों की आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी।