रांची: वित्तरहित संस्थानों के अनुदान की स्वीकृति के लिए जैक और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की गई है, ताकि आगामी वित्तीय वर्ष में इनके अनुदान पर विचार किया जा सके। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश प्रसाद ने बिहार सरकार और झारखंड सरकार से स्थापना अनुमति प्राप्त संस्थानों को चिह्नित करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने झारखंड माध्यमिक विद्यालय स्थापना अनुमति व प्रस्वीकृति (शर्त व बंधेज) नियमावली-2008 में निहित शर्तों के अनुरूप ऐसे संस्थानों की प्रस्वीकृति (मान्यता) प्राप्त करने के लिए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। इस संबंध में झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) और राज्य के सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है, जिससे आने वाले वित्तीय वर्ष में इन वित्तरहित शैक्षणिक संस्थानों को अनुदान प्रदान करने की प्रक्रिया और स्वीकृति पर विचार किया जा सके।
