रांची: वैवाहिक विवाद से जुड़े एक अहम मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सामान्य मानसिक परेशानी या अस्थायी अवसाद अपने आप में तलाक का आधार नहीं बन सकता। अदालत ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत मानसिक विकार को तलाक का आधार बनाने के लिए उसकी गंभीरता और वैवाहिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को ठोस साक्ष्यों से साबित करना जरूरी है।
जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अखिल कुमार की खंडपीठ ने धनबाद निवासी एक व्यक्ति की तलाक संबंधी अपील खारिज कर दी। अदालत ने धनबाद फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए उसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
क्या है पूरा मामला?
जानकारी के अनुसार, धनबाद के सरायढेला निवासी व्यक्ति की शादी 14 जुलाई 2021 को रांची की रहने वाली युवती से हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार हुई थी। शादी के बाद दोनों अमेरिका चले गए।
कुछ समय बाद पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(i-a) और 13(1)(iii) के तहत धनबाद फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की।
पति का आरोप था कि उसकी पत्नी शादी से पहले से ही पैरानॉयड सिजोफ्रेनिया नामक मानसिक बीमारी से पीड़ित थी और इस बात को विवाह के समय छिपाया गया था। उसने दावा किया कि अमेरिका में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने बीमारी की पुष्टि की थी। इसके अलावा पति ने पत्नी पर चाकू से हमला करने और आत्महत्या की कोशिश करने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए थे।
पत्नी ने आरोपों को किया खारिज
दूसरी ओर, पत्नी ने पति के सभी आरोपों को निराधार बताया। उसका कहना था कि वह पूरी तरह स्वस्थ है और अपने पति के साथ वैवाहिक जीवन जारी रखना चाहती है। पत्नी ने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष की ओर से उस पर मानसिक दबाव बनाया जाता रहा और पति मानसिक बीमारी का आरोप लगाकर साथ रहने से बच रहे हैं।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद धनबाद फैमिली कोर्ट ने 16 दिसंबर 2024 को पति की तलाक याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद पति ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की।
मानसिक बीमारी के समर्थन में नहीं मिले ठोस दस्तावेज
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि पति अपनी पत्नी को सिजोफ्रेनिया से पीड़ित बताने के बावजूद किसी विशेषज्ञ डॉक्टर का प्रमाण पत्र या ठोस मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं कर सका।
पति ने अमेरिका के अस्पताल की डिस्चार्ज स्लिप का हवाला दिया था, लेकिन उसमें सिजोफ्रेनिया की पुष्टि नहीं थी। दस्तावेज में अनिद्रा, भ्रम और पेट दर्द जैसी सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं का उल्लेख था।
अदालत ने पत्नी की शैक्षणिक और पेशेवर पृष्ठभूमि पर भी गौर किया। पत्नी ने रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज से अंग्रेजी ऑनर्स में स्नातक किया था और शादी से पहले मुंबई की एक प्रतिष्ठित एयरलाइंस कंपनी में कई वर्षों तक काम किया था।
क्रूरता के आरोप भी नहीं हुए साबित
पति ने पत्नी पर चाकू से हमला करने और आत्महत्या की कोशिश करने का आरोप लगाया था। हालांकि, इन आरोपों के समर्थन में कोई स्वतंत्र गवाह, पुलिस शिकायत या मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश नहीं की गई।
खंडपीठ ने यह भी गौर किया कि शादी के बाद दोनों लंबे समय तक साथ रहे और पति ने स्वयं पत्नी का वीजा बनवाकर उसे अमेरिका ले जाने की व्यवस्था की थी।
हाईकोर्ट ने तलाक की अपील की खारिज
खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि वैवाहिक जीवन में उतार-चढ़ाव और अस्थायी स्वास्थ्य समस्याएं सामान्य परिस्थितियों का हिस्सा हो सकती हैं। केवल मानसिक परेशानी या बीमारी का आरोप लगाकर तलाक नहीं मांगा जा सकता।
अदालत के अनुसार, मानसिक विकार इतना गंभीर होना चाहिए कि पति-पत्नी का एक साथ रहना संभव न रह जाए। इस मामले में पति ऐसे किसी गंभीर मानसिक विकार को ठोस साक्ष्यों के आधार पर साबित नहीं कर सके।
इन्हीं तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने पति की अपील खारिज कर दी और फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
