Secretary angry at Banks for not Giving Loans to Beneficiaries of PM Awas Yojana: राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभुकों को प्रमुख अग्रणी बैंकों द्वारा LOAN नहीं दिये जाने को लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार (Principal Secretary Sunil Kumar) ने नाराजगी व्यक्त की है।
उन्होंने बैंकों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि अगली बैठक तक लक्ष्य हर हाल में पूरा कर लिया जाये। सुनील कुमार ने शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में राज्य स्तरीय बैंकर्स आवासीय उप समिति की बैठक में यह निर्देश दिया।
बैठक में राज्य के सभी बैंकों द्वारा गृह ऋण स्वीकृति की प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा में बैंकों के द्वारा हाउसिंग फाइनेंस विशेष कर प्राथमिकता क्षेत्र में किये जा रहे निम्न स्तरीय प्रदर्शन पर प्रधान सचिव द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया एवं सभी बैंकों को निर्देश दिया गया कि अगली बैठक में लक्ष्य एवं उपलब्धि विषय पर समीक्षा की जायेगी।
प्रदर्शन में सुधार नहीं होने पर वित्त विभाग को सूचित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर लाभुकों विशेष कर पांच लाख से नीचे के गृह ऋण स्वीकृति में बैंकों की कोई रुचि नहीं है। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की किफायती आवास परियोजनाओं के इच्छुक लाभुकों के निकायवार गृह ऋण आवेदन की स्वीकृति एवं लंबित आवेदनों की समीक्षा विशेष तौर पर की गई।
सुनील कुमार ने कहा कि राज्य के अग्रणी बैंक, Bank of India and State Bank of India द्वारा द्वारा अभी तक योजनान्तर्गत एक भी गृह ऋण की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है जो अत्यंत खेदजनक है। एकमात्र केनरा बैंक द्वारा 1200 लाभुकों को राज्य में गृह ऋण प्रदान किया गया है।
प्रधान सचिव द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी सम्बंधित बैंक एक माह में सभी जमा आवेदनों की समीक्षा करें एवं आवश्यक कारवाई करें और गृह ऋण के कार्य में प्रगति लायें।
उन्होंने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं नगरीय प्रशासन निदेशालय बैंकों के लिए अलग से लक्ष्य निर्धारित करने का निर्देश दिया। सभी निकाय बैंकों से समन्वय कर आवास मेला का आयोजन करें एवं लाभुकों को गृह ऋण स्वीकृति प्रदान करायें।
इसके अलावा दीनदयाल योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन एवं PM स्वानिधि योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों एवं फुटपाथ विक्रेताओं को ऋण स्वीकृति में बैंकों के प्रदर्शन एवं सम्बंधित समस्याओं पर चर्चा की गई। प्रधान सचिव द्वारा पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा 5088 स्वीकृत ऋण को लाभुकों को वितरण करने का निर्देश दिया गया।
