रांचीः झारखंड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशन कार्डधारकों को चना दाल उपलब्ध कराने की तैयारी तेज हो गई है। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के निदेशालय ने वित्तीय वर्ष 2026-27 (अप्रैल 2026 से मार्च 2027) के लिए चना दाल की आपूर्ति को लेकर ऑनलाइन निविदा जारी की है। इसके तहत रेट कॉन्ट्रैक्ट पर आपूर्तिकर्ताओं का चयन किया जाएगा। निविदा के मुताबिक, चना दाल का वितरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (जेएसएफएसएस) के लाभुकों के बीच किया जाएगा। आपूर्तिकर्ताओं का चयन ई-टेंडर के बाद ई-रिवर्स ऑक्शन के जरिए होगा। निविदा में शामिल होने वाले बोलीदाताओं को 12.82 करोड़ रुपये की अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (ईएमडी) जमा करनी होगी। यह राशि केवल झारखंड ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार की जाएगी।
लाखों परिवारों को मिलता है राशन योजना का लाभ
झारखंड में हरा राशन कार्ड जेएसएफएसएस के लाभुकों को जारी किया जाता है। इस श्रेणी में 5,87,567 परिवार और 18,54,015 सदस्य शामिल हैं। वहीं, एनएफएसए के तहत राज्य में कुल 61,05,156 परिवार और 2,64,19,221 सदस्य दर्ज हैं। इनमें प्राथमिकता प्राप्त परिवार (पीएचएच) के 51,88,089 परिवार और 2,29,61,419 सदस्य हैं। जबकि अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत 9,17,067 परिवार और 34,57,802 सदस्य आते हैं। एनएफएसए की ये दोनों श्रेणियां केंद्र सरकार की ओर से पात्र लोगों को रियायती या मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई हैं।
हर महीने राशन कार्ड पर एक किलो चना दाल देने का प्रावधान
सरकारी नियमों के अनुसार, झारखंड के करीब 66.92 लाख परिवारों को हर महीने प्रति राशन कार्ड एक किलोग्राम चना दाल उपलब्ध कराई जाती है। इसका लाभ एनएफएसए और जेएसएफएसएस के सभी पात्र राशन कार्डधारकों को मिलता है। इनमें पीएचएच, एएवाई और हरा राशन कार्डधारी परिवार शामिल हैं। योजना के तहत चना दाल राशन दुकानों के जरिए बेहद कम, अनुदानित या मुफ्त दर पर दी जाती है। इसकी कीमत समय-समय पर संशोधित नियमों के मुताबिक तय होती है। हालांकि, कई बार चना दाल की खरीद या आपूर्ति में देरी के कारण वितरण का बकाया जमा हो जाता है। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन पुराने बकाए को समायोजित करते हुए लाभुकों के बीच दाल वितरण का निर्देश देता है।
