रांची: सरकारी स्कूलों के छात्रों का पूरा डाटा उपलब्ध नहीं कराने तक प्राचार्यों के वेतन की निकासी नहीं होगी।
इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने पत्र जारी कर 13 जुलाई तक संपूर्ण डाटा पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है।
उन्होंने कहा कि यह अंतिम निर्देश है। जबतक विद्यार्थियों का डाटा ई विद्या वािहनी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं हो जाता है, तब तक उच्च विद्यालय, उत्क्रमित विद्यालय और प्लस टू स्कूलों के प्राचार्यों के वेतन की निकासी पर रोक रहेगी।
वहीं, प्रथामिक विद्यालय के शिक्षकों के जुलाई माह का वेतन निकासी कार्य भी प्राचार्य से काम की रिपोर्ट लेने के बाद ही किया जाए।
स्कूलों को पहले ही निर्देश दिया गया था कि 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा देनेवाले छात्रों की रिपोर्ट अपलोड नहीं की जानी है, जबकि अन्य कक्षा के पुराने छात्रों के साथ नए नामांकित छात्रों की जानकारी देनी है।
आवेदन पर विचार नहीं
डीईओ ने पत्र में कहा है कि गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों द्वारा यदि समय पर डाटा अपडेशन का काम पूरा नहीं किया जाता है, तो शिक्षा अधिकारी अधिनियम के तहत मान्यता के लिए उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
विद्यार्थियों के डाटा अपडेशन का काम पूरा होने पर उनके पठन-पाठन के लिए योजनाएं बनाई जाएगी।
स्कूलों को कहा गया है कि वे डाटा अपलोड करने के साथ प्रखंड साधन सेवी और संकुल साधन सेवी को व्हाट्सएप पर उपलब्ध करा दें।
सचिव ने जताई थी नाराजगी
पूर्व में 15 जून तक यह कार्य पूरा कर लिया जाना था, लेकिन काम समय से पूरा नहीं हो सका।
हाल ही में स्कूली पूरा नहीं होने प्राचार्यों को वेतन नहीं चिव ने समीक्षा बैठक में इस मामले को लेकर नाराजगी जताई थी। जिले में सिर्फ 49 फीसदी छात्रों का डाटा ही उपलब्ध हो सका है।
इसके बाद डीईओ ने 13 जुलाई तक कार्य पूरा करने और कार्य पूरा नहीं होने की स्थिति में प्राचार्यों के वेतन पर रोक संबंधी पत्र जारी किया।
