रांची : JPSC और JSSC से जुड़े नियुक्ति घोटाले का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चर्चा में है। इस मामले में दायर जनहित याचिका पर छह नई हस्तक्षेप याचिकाएं (IA) दाखिल की गई हैं। इन याचिकाओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत देने और याचिकाकर्ताओं को मामले में पक्षकार बनाने समेत कई अनुरोध किए गए हैं। गौरतलब है कि 19 अगस्त 2026 को दिल्ली निवासी हरिशरण देवगम ने JPSC-JSSC नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ में हुई थी।

न्यायमूर्ति वी. मोहना ने सुनवाई से खुद को किया अलग
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया था। हालांकि, बाद में न्यायमूर्ति वी. मोहना ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में वकालत के दौरान वह कुछ मामलों में झारखंड सरकार की ओर से पक्ष रख चुकी थीं। इसके बाद अदालत ने आदेश दिया कि सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी इस याचिका पर ऐसी पीठ सुनवाई करेगी, जिसमें न्यायमूर्ति वी. मोहना शामिल नहीं होंगी।

अब तक दाखिल हो चुकी हैं 20 हस्तक्षेप याचिकाएं
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद से अब तक मामले में आगे सुनवाई नहीं हुई है। हालांकि, इस बीच हस्तक्षेप याचिकाएं दाखिल करने का सिलसिला जारी है। अब तक इस मामले में कुल 20 हस्तक्षेप याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। इनमें पीयुष कुमार सिंह, सबिता कुमारी, के. एल. प्रसाद, राजेश प्रसाद और अमित कुमार चंद्रवंशी समेत अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। इन याचिकाओं के जरिए संबंधित पक्ष मामले की सुनवाई में शामिल होने और अदालत से राहत पाने की मांग कर रहे हैं।


