निशा भगत सुसाइड केस: राज्यपाल से मिले आदिवासी संगठन, नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग

निशा भगत की मौत के मामले में आदिवासी संगठनों ने राज्यपाल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी, निष्पक्ष जांच और राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की।

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रांची: निशा भगत की मौत के मामले में अब आदिवासी संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया है। बबलू मुंडा के नेतृत्व में केंद्रीय सरना समिति, जनजाति सुरक्षा मंच, झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति समेत कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मामले में नामजद आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।

ज्ञापन में प्रतिनिधियों ने बताया कि निशा भगत ने अपनी मौत से पहले कई बार पुलिस से शिकायत की थी। उन्होंने 3 जुलाई 2026 को पिठोरिया थाना और 13 जुलाई को रांची साइबर थाना में रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने को लेकर लिखित शिकायत दी थी।

इसके अलावा, 22 जुलाई को घर में चोरी की घटना के संबंध में भी पिठोरिया थाना में आवेदन दिया गया था। संगठनों का आरोप है कि बार-बार शिकायत किए जाने के बावजूद पुलिस ने समय रहते जरूरी कार्रवाई नहीं की। प्रतिनिधिमंडल ने पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराने और नामजद आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आग्रह किया।

कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल, राष्ट्रपति शासन की मांग

मुलाकात के दौरान आदिवासी संगठनों ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। प्रतिनिधियों ने राज्यपाल के सामने वर्तमान सरकार को बर्खास्त करने और झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग रखी।

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विनीता चौबे को 10 साल का अनुभव है। उन्होनें सन्मार्ग से पत्रकारिता की शुरुआत की थी। फिर न्यूज विंग, बाइस स्कोप, द न्यूज पोस्ट में भी काम किया। वे राजनीति, अपराध, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय घटनाओं से जुड़ी खबरों को सरल और तथ्यात्मक भाषा में पाठकों तक पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उनका प्रयास रहता है कि जमीनी स्तर की महत्वपूर्ण खबरों को सही और विश्वसनीय जानकारी के साथ लोगों तक पहुंचाया जाए।