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राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस को भेजा 4 पन्नों का जवाब

नई दिल्ली: कांग्रेस (Congress) MP राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को जवाब भेज दिया है।

भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) के दौरान श्रीनगर (Srinagar) में यौन उत्पीड़न के संबंध में राहुल गांधी के बयान पर दिल्ली पुलिस ने उनसे सवाल पूछे थे।

सूत्रों ने कहा कि गांधी ने दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को चार पन्नों का जवाब भेजा है जिसमें 10 बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया।

राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस को भेजा 4 पन्नों का जवाब Rahul Gandhi sent a 4-page reply to the Delhi Police

पुलिस टीम गांधी के आवास पर नोटिस देने के लिए तीन घंटे इंतजार करती रही

हालांकि, सूत्रों ने कहा है कि उत्तर स्पष्ट नहीं हैं।

स्पेशल CP, लॉ एंड ऑर्डर (Law and Order), डॉ सागर प्रीत हुड्डा और DCP, नई दिल्ली प्रणव तायल के नेतृत्व में Delhi Police की एक टीम रविवार सुबह तुगलक लेन में गांधी के घर उन्हें नोटिस देने के लिए पहुंची थी।

सूत्रों के मुताबिक, 15 मार्च को पुलिस टीम गांधी के आवास पर उन्हें Notice देने के लिए तीन घंटे तक इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं मिले।

फिर 16 मार्च को वरिष्ठ अधिकारी (Senior Officer) उनके आवास पर पहुंचे और डेढ़ घंटे के इंतजार के बाद नोटिस दिया।

राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस को भेजा 4 पन्नों का जवाब Rahul Gandhi sent a 4-page reply to the Delhi Police

पुलिस द्वारा प्रश्नावली की सूची भेजने के बाद नोटिस जारी किया गया

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि Police द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट का संज्ञान लेने और प्रश्नावली की सूची भेजने के बाद Notice जारी किया गया।

.. एक विशेष मामले में, मैंने एक लड़की (जिसका बलात्कार हुआ था) से पूछा कि क्या पुलिस को फोन करना चाहिए?

उसने कहा पुलिस को फोन मत करिए. मैं शर्मिदा हो जाउंगी, Rahul Gandhi ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान श्रीनगर में कहा था।

गांधी ने 30 जनवरी को श्रीनगर में बयान दिया: हुड्डा

मीडियाकर्मियों (Media Persons) से बात करते हुए डॉ. सागर प्रीत हुड्डा ने कहा कि गांधी ने 30 जनवरी को श्रीनगर में बयान दिया था।

हुड्डा ने कहा, यह बहुत गंभीर मामला (Serious Matter) है और हम इस संबंध में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए यहां आए हैं।

हमें उनके भाषण और पीड़ितों (Victims) के बारे में जानकारी चाहिए ताकि हम मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकें और पीड़ितों को न्याय मिल सके।

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