

Land Mutation Pending: झारखंड में जमीन खरीदना आसान हो सकता है, लेकिन खरीदने के बाद सरकारी रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराना लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनता जा रहा है।
राज्य में जमीन के दाखिल-खारिज यानी म्यूटेशन की सरकारी रफ्तार पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, झारखंड में कुल 67 हजार 814 म्यूटेशन के मामले लंबित हैं। इनमें से 16 हजार 889 मामले ऐसे हैं, जो 90 दिनों से भी ज्यादा समय से अटके हुए हैं।
सबसे खराब स्थिति राजधानी रांची की है। यहां कुल 16,530 मामले लंबित हैं, जबकि 5,297 मामलों का निपटारा 90 दिनों से ज्यादा समय से नहीं हुआ है। कांके अंचल में अकेले 1,833 मामले 90 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं।
वहीं, पाकुड़ जिले में भी स्थिति बेहद गंभीर है। यहां 3,674 मामले लंबित हैं, जिनमें 2,120 मामले 90 दिनों से पुराने हैं।
धनबाद में 7,112 और हजारीबाग में 8,173 म्यूटेशन के मामले लंबित हैं। इनमें क्रमशः 2,018 और 1,977 मामले 90 दिनों से अधिक समय से अटके हुए हैं।
बोकारो में 1,313, गिरिडीह में 999 और चतरा में 556 मामले 90 दिनों से ज्यादा समय से लंबित हैं।
अब सवाल यह है कि जब जमीन की खरीद-बिक्री के बाद म्यूटेशन कराना जरूरी है, तो आखिर लोगों को अपने ही जमीन के कागजात दुरुस्त कराने के लिए महीनों इंतजार क्यों करना पड़ रहा है?
क्या अंचल कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी है, अधिकारियों की लापरवाही है या फिर म्यूटेशन की प्रक्रिया में ही कोई बड़ी खामी है?
फिलहाल, इन आंकड़ों ने झारखंड की भूमि व्यवस्था और सरकारी कामकाज की रफ्तार पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।


