रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी।
कैबिनेट के फैसले के अनुसार राज्य के करीब पांच लाख छात्रों को सरकार फ्री किताब और ड्रेस देगी। इसका फायदा राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा नौ से 12वीं तक के छात्रों को होगा।
इसके अलावा सरकार झारखंड राज्य वित्त आयोग को पुनर्गठित करेगी। सरकार की इस पहल से ग्रामीण विकास की रफ्तार तेज होगी।
आयोग का एक अध्यक्ष होगा तथा इसके दो सदस्यों का मनोनयन सरकार करेगी। इन सभी का कार्यकाल दो साल होगा। अगर इन दो वर्षों के दौरान किसी भी सदस्य की उम्र 65 वर्ष हो जायेगी तो उनका कार्यकाल समाप्त हो जायेगा।
मानदेय और यात्रा भत्ता दर प्रस्ताव को मंजूरी
पंचायत चुनाव के दौरान चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त किये जाने वाले कर्मियों को मानदेय और यात्रा भत्ता दर प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की स्वीकृति मिली है।
इस पर प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग से परामर्श लेने के बाद लाया गया था। भत्ता दैनिक आधार पर तय किया गया है।
इसके तहत पंचायत चुनाव में लगे सेक्टर पदाधिकारी, जोनल मजिस्ट्रेट और पेट्रोलिंग दण्डाधिकारी को 2200, पीठासीन पदाधिकारी को 500, मतदान पदाधिकारी को 375, मतगणना पर्यवेक्षक को 500, मतगणना सहायक को 375, आयकर निरीक्षक को लगभग 1800 तथा चतुर्थ वर्ग और अन्य कर्मचारियों को 300 रुपये प्रतिदिन भत्ता दिया जायेगा।
