रांची: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस केपी देव की अदालत में गुरुवार को जमीन से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सरकारी दस्तावेज गायब होना गंभीर मामला है।
कोर्ट ने इस मामले में मुख्य सचिव को अपने स्तर से कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
राज्य के सभी एसएआर कोर्ट (अनुसूचित क्षेत्र विनियमन न्यायालय) से संबंधित रजिस्ट्रार को निर्देश देते हुए कहा कि दस्तावेजों के रख-रखाव के बारे में झारखंड हाई कोर्ट को जानकारी दी जाये। मामला रांची से जुड़ा है, जिसके प्रार्थी विमला देवी हैं।
कोर्ट ने जतायी नाराजगी
प्रार्थी पक्ष से अधिवक्ता अभय मिश्रा ने पक्ष रखा। मामले की अगली सुनवाई अब छह जून को होगी।
मामला जमीन से संबंधित दस्तावेज गायब होने का है। सुनवाई के दौरान कोर्ट एसएआर कोर्ट के रजिस्ट्रार की ओर से बताया गया कि संबंधित जमीन के दस्तावेज गायब हैं, जिससे अदालत को जानकारी नहीं दी जा रही है। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जतायी।
