रांची: रांची विश्वविद्यालय में पीएचडी में प्रवेश और रजिस्ट्रेशन को लेकर उत्पन्न विवादों के समाधान के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक पांच सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है। कुलपति डॉ. राजकुमार शर्मा के आदेश पर कुलसचिव डॉ. एम. के. गुप्ता द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस कमेटी का अध्यक्ष सोशल साइंस डीन प्रो. के. ओरांव को बनाया गया है। कमेटी के अन्य सदस्यों में प्रो. पंकज कुमार, प्रो. डी. के. चौधरी, प्रो. पी. के. झा और प्रो. ए. के. शर्मा शामिल हैं। यह कमेटी पश्चिम बंगाल से आए अभ्यर्थियों के पीएचडी रजिस्ट्रेशन से जुड़े मामलों समेत विभिन्न अनियमितताओं की भी जांच करेगी।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने नए रेगुलेशन के तहत पीएचडी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के कारण उत्पन्न समस्याओं को देखते हुए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। जिन अभ्यर्थियों के नेट, जेआरएफ, जेट या अन्य पात्रता परीक्षाओं की वैधता सत्र 2024-26 के दौरान 30 सितंबर 2026 तक समाप्त हो रही है, उन्हें रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में विशेष छूट दी जाएगी। कुलपति ने स्पष्ट किया है कि यदि अभ्यर्थियों ने नए रेगुलेशन लागू होने से पूर्व पीएचडी में प्रवेश लिया था और किसी कारणवश उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका था, तो वे इस छूट का लाभ उठाकर 30 सितंबर तक अपना निबंधन करा सकते हैं।

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय प्रशासन ने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (आईएमएस) के एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर (सत्र 2024-26) के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा केंद्र में बदलाव किया है। अब नया परीक्षा केंद्र डोरंडा कॉलेज रांची को बनाया गया है। पूर्व में यह परीक्षा केंद्र आरएलएसवाई कॉलेज रांची था। परीक्षाएं 11 सितंबर 2026 से आयोजित की जाएंगी। परीक्षा विभाग ने सभी विद्यार्थियों को समय पर अपने नए परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी है। वहीं दूसरी ओर, नीड बेस्ड शिक्षकों को शोध निर्देशन के लिए सह-गाइड (को-गाइड) बनाए जाने के निर्णय का नीड बेस्ड टीचर्स एसोसिएशन ने स्वागत किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. प्रभात कुमार और अन्य पदाधिकारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के इस कदम को उच्च शिक्षा के हित में बताया है।


