Saraikela Kharsawan News : सरायकेला-खरसावां जिला मुख्यालय में आयोजित जनता दरबार में मंगलवार को भ्रष्टाचार से जुड़ी एक गंभीर शिकायत सामने आई। कुकड़ू प्रखंड के एक शिकायतकर्ता ने पंचायत सचिव पर मापी पुस्तिका (एमबी) जारी करने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। मामले को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने जांच के निर्देश दिए हैं।
15वें वित्त आयोग की योजना से जुड़ा मामला
शिकायतकर्ता ने बताया कि कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र में 15वें वित्त आयोग के तहत संचालित एक विकास योजना का कार्य पूरा हो चुका है। योजना के पूर्ण होने के बाद मापी पुस्तिका जारी की जानी थी, लेकिन संबंधित पंचायत सचिव द्वारा कथित तौर पर इसके बदले घूस की मांग की जा रही है।
शिकायत में कहा गया है कि बिना रिश्वत दिए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं, जिससे योजना से संबंधित भुगतान और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाएं प्रभावित हो रही हैं।
डीसी ने जांच कर कार्रवाई का दिया भरोसा
मामले की सुनवाई के दौरान उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने संबंधित अधिकारियों को पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषी के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
डीसी ने कहा कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जनता दरबार में उठीं कई अन्य समस्याएं
जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने सड़क, पेंशन, राशन कार्ड, भूमि विवाद और आंगनबाड़ी सेविका चयन से संबंधित शिकायतें भी दर्ज कराईं।
चांडिल प्रखंड के कंदरबेड़ा दोमुहानी चौक में सड़क चौड़ीकरण से जुड़ी समस्याएं उठाई गईं, जबकि राजनगर प्रखंड के छोटा कुनाबेड़ा टोला शोकाडकोचा की जर्जर सड़क की मरम्मत की मांग भी ग्रामीणों ने रखी।
इसके अलावा कुकड़ू प्रखंड के तिरुलडीह स्थित गैस एजेंसी पर निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलने का आरोप भी लगाया गया।
समयबद्ध समाधान पर जोर
उपायुक्त ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता दरबार में प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आम लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए सभी विभाग जवाबदेही के साथ कार्य करें।
डीसी ने भरोसा दिलाया कि जनहित से जुड़े मामलों और भ्रष्टाचार की शिकायतों पर जिला प्रशासन पूरी गंभीरता के साथ कार्रवाई करेगा।
