रांची: Jharkhand High Court के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र (Sanjay Kumar Mishra) की अध्यक्षता वाली खंडपीठ (Bench) में गुरुवार को राज्य के जेल सिस्टम (Prison System) में सुधार को लेकर कोर्ट के स्वत: संज्ञान मामले पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान राज्य की गृह सचिव वंदना डाडेल (Vandana Dadel) कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुईं। उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य में मॉडल जेल मैनुअल (Model Prison Manual) दो माह में फाइनल हो जाएगा। इसके बाद महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को अंडरटेकिंग देते हुए बताया कि दो माह में मॉडल जेल मैनुअल तैयार हो जाएगा।
कोर्ट ने गृह सचिव से जानकारी मांगी
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने गृह सचिव से जानकारी मांगी थी कि राज्य में कब तक मॉडल जेल मैनुअल बन जाएगा।
एमिकस क्यूरी मनोज टंडन (Manoj Tandon) की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में मॉडल जेल मैनुअल बनाया है। इसे राज्य सरकार को भेजा गया था और उन्हें इसी के आधार पर मॉडल जेल मैनुअल बनाने को कहा गया था।
दूसरे राज्यों में मॉडल जेल मैनुअल बन चुका
दूसरे राज्यों में मॉडल जेल मैनुअल बन चुका है लेकिन झारखंड में अब तक नहीं बना है। जब भी हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होती है तो सरकार की ओर से कहा जाता है कि मॉडल जेल मैन्युअल बनने का काम प्रक्रिया में है।
वर्ष 2019 में भी शपथ पत्र (Affidavit) दाखिल कर राज्य सरकार ने कहा था कि मॉडल जेल मैनुअल बनने का काम प्रोसेस में है, आज भी सरकार यही बात कह रही है।
