रांची: झारखंड सरकार (Jharkhand Government ) के द्वारा कोर्ट फीस में की गई वृद्धि को भले ही संशोधित किया गया हो, मगर राज्य सरकार के अधिवक्ता इससे संतुष्ट नहीं हैं।
स्टेट बार काउंसिल (State Bar Council) ने निर्णय लिया है कि संशोधित कोर्ट फीस विधेयक का राज्यव्यापी विरोध (Statewide Protests) किया जाएगा। इस विरोध के कारण 6 और 7 जनवरी को राज्यभर के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से दूर रहेंगे।
झारखंड स्टेट बार काउंसिल के सदस्यों ने संशोधित कोर्ट फीस (Court Fees) पर विरोध दर्ज कराने के लेकर 2 जनवरी को राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात भी की थी।
8 जनवरी को काउंसिल की एक बार फिर से बैठक होगी
बुधवार को इस मुद्दे पर काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात CM हेमंत सोरेन से होनी थी, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पायी। जिसके बाद काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा के नेतृत्व में आकस्मिक बैठक की गई।
इस बैठक में निर्णय लिया गया कि 6 और 7 जनवरी को राज्यभर के अधिवक्ता न्यायिक कार्य (Judicial work) से दूर रहेंगे। अगर इसके बाद भी उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो 8 जनवरी को काउंसिल की एक बार फिर से बैठक होगी, जिसमें आगे के आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी।
