नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में मुल्लापेरियार बांध के मामले पर कल यानी 24 मार्च को भी सुनवाई जारी रहेगी।
आज केरल सरकार ने जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच से कहा कि बांध सुरक्षित नहीं है और अगर यह बांध टूटता है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे।
सुनवाई के दौरान केरल सरकार ने कहा कि 126 साल पुराने इस बांध की लगातार मरम्मत करके काम चलाया जा रहा है।
इसका एक मात्र समाधान है कि एक नए बांध का निर्माण कराया जाए। केरल सरकार के रुख का तमिलनाडु सरकार ने विरोध किया है। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 2014 के आदेश का पालन करने की मांग की है।
तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि ये बांध ढांचागत रूप से मजबूत और सुरक्षित है। केरल सरकार और वहां के कुछ लोगों और संगठनों की ये आशंका निर्मूल है कि इस बांध से केरल के लोगों को खतरा है।
