शराब नीति घोटाले में BRS नेत्री के. कविता को नहीं मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने…

News Aroma Desk

BRS Leader K. Kavita Bail Plea: उच्चतम न्यायालय (Supreme court) ने शुक्रवार को भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के. कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया जिन्हें दिल्ली आबकारी नीति घोटाले (Excise Policy Scams) के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कविता से निचली अदालत में जाने को कहा। पीठ ने कहा कि यह एक प्रक्रिया है जिसका यह अदालत पालन कर रही है और वह Protocol को नजरअंदाज नहीं कर सकती।

पीठ ने कहा कि जहां तक धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों को चुनौती देने वाली कविता की याचिका है, अदालत प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी कर रही है और छह सप्ताह में उससे जवाब देने को कह रही है।

कविता की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से पीठ ने कहा, ‘‘प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका लंबित मामलों के साथ ली जाएगी।’’

सिब्बल ने शुरुआत में कहा कि उनका अदालत से एक अनुरोध है कि उन्हें High Court जाने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, ‘‘कृपया देखिए हमारे देश में क्या हो रहा है। एक सरकारी गवाह के बयान के आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं बहुत निराश हूं।’’

पीठ ने सिब्बल से कहा, ‘‘वकील के तौर पर आपको कभी निराश नहीं होना चाहिए। इतना भावुक मत होइए। मुख्य रिट याचिका को जुलाई में अन्य याचिकाओं के साथ सुनवाई के लिए रखा जा सकता है। जहां तक जमानत की बात है, हमारा बहुत स्पष्ट रुख है कि आपको निचली अदालत में जाना होगा।’’

सिब्बल ने जब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री Hemant Soren और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी का जिक्र किया तो पीठ ने उनसे राजनीतिक बयानबाजी नहीं करने को कहा।

पीठ ने कहा, ‘‘हमारा रुख बहुत स्पष्ट है और हम एकरूपता के साथ इस पीठ में इस प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। हम सैद्धांतिक रूप से इस बात से सहमत हैं कि हमें इसलिए सभी वैधानिक और संवैधानिक फोरम को नजरअंदाज नहीं कर देना चाहिए क्योंकि कोई राजनीतिक व्यक्ति है या कोई ऐसा है जो सीधे उच्चतम न्यायालय में आने का खर्च उठा सकता है।’’

तब सिब्बल ने केस फाइल और ED द्वारा अदालत में पिछले साल सितंबर में दिए गए बयानों का उल्लेख किया कि वह आरोपी नहीं हैं।

पीठ ने कहा कि इस समय वह मामले के गुण-दोषों पर विचार नहीं कर रही।

पीठ ने कहा, ‘‘आप हमसे जो करने के लिए कह रहे हैं, वह हमारे हिसाब से स्वीकार्य नहीं है।’’

इसके बाद सिब्बल ने कहा कि वह राहत के लिए निचली अदालत जाएंगे।

पीठ ने आदेश दिया कि यदि कविता निचली अदालत में कोई जमानत अर्जी दायर करती हैं तो इस पर तेजी से फैसला होना चाहिए।

कविता ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में ED द्वारा अपनी गिरफ्तारी को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।

तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को 15 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और 23 मार्च तक ED की हिरासत में भेज दिया गया था।

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