बिहार

बिहार में उद्योग लगाने वालों को 10 करोड़ रुपये की दी जायेगी मदद: नीतीश कुमार

मुख्यमंत्री ने इन्वेस्टर्स मीट-सह-बिहार टेक्सटाईल एवं लेदर पॉलिसी का किया लोकार्पण

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने बुधवार को इन्वेस्टर्स मीट-सह-बिहार टेक्सटाईल एवं लेदर पॉलिसी-2022 का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि उद्योग लगाने वाले निवेशकों को काफी लाभ होगा।

नई पॉलिसी के तहत प्लांट एवं मशीनरी के लिए पूंजी निवेश पर लागत का 15 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक की मदद दी जायेगी। विद्युत शुल्क का अनुदान दो रुपये प्रति यूनिट करने का निर्णय किया गया है।

सीएम ने कहा कि उद्योग में कार्यरत कर्मी को 5 हजार रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्षों के लिये अनुदान दिया जायेगा। निर्यात के लिये निर्यात संबंधित इकाइयों को ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी 30 प्रतिशत दी जायेगी।

माल ढुलाई पर 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष 5 वर्ष तक के लिये अनुदान दिया जायेगा। अपने प्रोडक्ट का पेटेंट कराने पर रजिस्ट्रेशन खर्च का 50 प्रतिशत, अधिकतम 10 लाख रुपये अनुदान दिया जायेगा।

अधिकतम 10 लाख रुपये अनुदान

उन्होंने कहा कि बिहार के लोग बाहर जाकर काम करते रहे हैं, यहां उद्योग लगेगा तो यह बहुत अच्छा होगा और लोगों को बिहार में ही काम मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं एवं य़ुवाओं को उद्योग लगाने के लिए अब तक सरकारी योजना के तहत 596 करोड़ रुपये का लाभ दिया जा चुका है। अल्पसंख्यक रोजगार (Minority Employment) योजनान्तर्गत अब 5 लाख की जगह 10 लाख रुपये तक का लाभ दिया जायेगा।

इसके अन्तर्गत अल्पसंख्यक लोगों को उद्योग लगाने में मदद देने के लिये 5 लाख रुपये तक की सहायता और 5 लाख रुपये का ऋण दिया जायेगा। इसको लेकर काम किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि बिहार में इथेनॉल के उत्पादन के लिये बहुत पहले 21 हजार करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव आया था। उस समय की केन्द्र सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी थी।

अभी केन्द्र सरकार ने इथेनॉल के उत्पादन की अनुमति दी है। बिहार के पहले इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन हो गया है। बिहार में इथेनॉल के 17 प्लांट की मंजूरी मिल गयी है। आने वाले समय में बिहार में काफी उद्योग लगेगा।

सीएम ने कहा कि उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन काफी मेहनत कर रहे हैं। लोगों से मिलकर बिहार में उद्योग लगाने को लेकर प्रोत्साहित कर रहे हैं। अब इन्वेस्टर्स बिहार आने लगे हैं। हमलोग इन्वेस्टर्स का पूरे तौर पर साथ देंगे और उनकी मदद करेंगे।

इन्वेस्टर्स का पूरे तौर पर साथ देंगे और उनकी मदद करेंगे

सभी निवेशकों को एश्योर करते हैं कि उद्योग लगाने में हर संभव मदद दी जायेगी और आपलोग जो सुझाव देंगे उस पर विचार करेंगे। जमीन उपलब्ध कराने से लेकर धन की भी मदद करेंगे, ताकि बिहार में तेजी से उद्योग लग सके और लोगों को यहीं पर काम मिले।

पहले हमें बिहार में उद्योग लगाने में सफलता नहीं मिलती थी। उद्योग लगने से लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार का गौरवशाली अतीत रहा है। इसे फिर से प्राप्त करने के लिए सभी मिलकर काम करें।

सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार को और आगे बढ़ाने में आप सभी मदद कीजिये। प्रदेश में सड़क, पुल एवं पुलियों का निर्माण किया गया है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफी काम किया गया है।

सड़क, पुल-पुलियों एवं सरकारी भवनों का सिर्फ बेहतर निर्माण नहीं किया गया है, बल्कि उसके मेंटेनेंस के लिए भी पॉलिसी भी बना दी गयी है।

आने वाले समय में इथेनॉल (Ethanol)  के उत्पादन में बिहार नंबर वन पर रहेगा। हम सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो बिहार बुलंदी से आगे बढ़ेगा और देश के विकास में अपना योगदान देगा।

सीएम ने कहा कि वर्ष 2006 में इसको लेकर पॉलिसी बनायी गयी थी। उद्योग को बढ़ावा देने के लिये हम शुरू से मदद देने का प्रावधान करते रहे हैं लेकिन उद्योग का जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है।

आज बिहार टेक्सटाईल एवं लेदर पॉलिसी, 2022 का लोकार्पण किया गया है। इस पॉलिसी के बारे में सभी चीजों की चर्चा की गयी है। खुशी की बात है कि अब यहां उद्योग में प्रगति हो रही है।

कोरोना के दौर में बाहर से जो लोग बिहार आये उनसे हमने कहा कि यहीं पर रहकर काम करें और यहां उद्योग संबंधित कार्यों की शुरुआत हुई। समाज के सभी तबकों के लिये हमलोग काम कर रहे हैं।

सीएम ने कहा कि वर्ष 2018 में हमलोगों ने अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को उद्योग लगाने में मदद देने के लिये 5 लाख रुपये तक की सहायता और 5 लाख रुपये का ऋण देने का प्रावधान किया।

वर्ष 2020 के जनवरी में हमलोगों ने अनुसूचित जाति/जनजाति की तरह ही अति पिछड़े वर्ग को भी यह लाभ देना शुरू किया। किसी भी समाज की महिलाओं को भी अब यही सुविधा मिल रही है।

सात निश्चय-2 कार्यक्रम की शुरुआत की गयी। महिलाओं एवं युवाओं को भी 5 लाख रुपये तक की मदद एवं 5 लाख रुपये 1 प्रतिशत की ब्याज पर ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जा रही है।

बिहार में नहीं हो रहा जबरन धर्म परिवर्तन, सरकार अलर्ट

कार्यक्रम के पश्चात जबरन धर्म परिवर्तन कराने के सवाल पर पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में गवर्नमेंट पूरी तरह अलर्ट है। यहां इस तरह का कोई डिस्प्यूट (Dispute) नहीं है। बिहार में बहुत शांति है।

चाहे कोई किसी भी धर्म के माननेवाला हो, यहां किसी को कोई समस्या नहीं है। बिहार में हमलोगों ने सब काम बहुत अच्छे ढंग से किया है। यहां इस तरह का आपस में कोई विवाद नहीं है।

सभी लोग यहां अपने ढंग से काम कर रहे हैं। सरकार की ओर से इस पर ध्यान दिया जाता है। बिहार में दंगा जैसी कोई घटना नहीं होती है। सभी चीजों को लेकर पूरी तरह सतर्कता है।

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