रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 38 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है।
Police विभाग में कार्यरत अराजपत्रित कर्मी, पुलिसकर्मी, सिपाही, हवलदार, अवर निरीक्षक, निरीक्षक को एक माह के मानदेय के बराबर क्षतिपूर्ति अवकाश देने की मंजूरी दी गयी है।
राज्य के इंटरमीडिएट, प्राथमिक स्कूलों में प्राचार्य, सहायक अध्यापक सहित शिक्षक और नॉन टीचिंग के 50,000 से अधिक पदों के सृजन को मंजूरी दी गयी है। इनमें इंटरमीडिएट स्कूलों (Intermediate Schools) में 20845 और मध्य स्कूल में 29175 पद सृजित किये गये हैं।
मंत्रिपरिषद ने ST-SC, OBC के छात्र-छात्राओं के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (Pre Matric Scholarship) को बढ़ा दिया है। कक्षा एक से चार तक के बच्चों को पहले 500 रुपये मिलते थे जिसे अब 1500 रुपये किया गया है।
कक्षा पांच से छह के बच्चों को 1000 की जगह 1500 रुपये, कक्षा सात से आठ के बच्चों को 1500 की जगह 2500 तथा कक्षा नौ से 10 तक के बच्चों को 2250 के बजाय 4500 रुपये देने की मंजूरी दी गयी है।
इसी तरह मुख्यमंत्री सुकन्या योजना (Chief Minister Sukanya Yojana) का नाम बदल कर सावित्री बाई फुले समृद्धि योजना किया गया है।
इस योजना के तहत कक्षा 8 और 9 की बालिकाओं को 2500 रुपये, 10वीं में 5000 रुपये, 11वीं और 12 वीं में 5000 रुपये तथा 18 से 19 वर्ष की आयु होने पर एकमुश्त 20000 रुपये दिये जाएंगे।
ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्वरोजगार के लिए ST-SC OBC को बैंकों से दिये जाने वाले ऋण में गारंटर (Guarantor) बनने के नियम में बदलाव किया गया है।
अब राज्य में सरकारी, गैर सरकारी व्यक्ति के अलावा निर्वाचित, पूर्व निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी गारंटर बन सकेंगे। 200 करोड़ की लागत से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट (Birsa Munda Airport) से चंदाघासी रिंग रोड (Chandaghasi Ring Road) तक फोरलेन रोड बनाने के लिए सड़क योजना को मंजूरी दी गयी है। पेटरवार से नरकी के बीच ROB निर्माण के लिए 83 करोड़ की योजना मंजूर की गयी है।
रांची विश्वविद्यालय (Ranchi University) के अंतर्गत नवगठित श्री श्री नियर कोलेबिरा डिग्री कॉलेज में शिक्षकों और गैर शिक्षकों के लिए 87 पद सृजित किये गये हैं।
बिनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय (Binod Bihari Mahto University) के अंतर्गत नवसृजित टुंडी गोमिया RRSP टू धनबाद डिग्री कॉलेज के लिए भी 87 पद स्वीकृत किये गये।
खाद्य सुरक्षा के तहत 15 लाख परिवार से बढ़ा कर 20 लाख परिवार किया गया है। सरकारी कर्मियों के साथ में वेतनमान निर्धारण के लिए विकल्प चयन करने के लिए 31 अगस्त तक की तिथि विस्तारित की गयी। वहीं, सैप जवानों का अवधि विस्तार 30 सितंबर तक किया गया है।
कैबिनेट के अन्य फैसले
– नक्सली घटना में मृत या घायल कर्मियों को विभाग से अगर कोई राशि मिलती है और Government के द्वारा कोई राशि घोषित की जाती है तो अब दोनों की पूरी राशि मिलेगी। पहले यह था कि Department से अगर राशि मिली तो सरकारी घोषणा की राशि को उसके बराबर घटा दिया जाता था।
– रोड सेफ्टी (Road Safety) के तहत सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए तकनीकी मदद के लिए IIT मद्रास की सेवा लेने का निर्णय।
– बांध सुरक्षा के लिए नये सिरे से बांध सुरक्षा कमेटी का गठन किया गया। अभियंता प्रमुख जलसंसाधन विभाग इसके अध्यक्ष होंगे।
– गव्य विकास निदेशालय में निदेशक के पद के लिए सेवा व अर्हता के लिए नियमावली बनायी गयी।
– झाप्रसे के अधिकारी व DTO हजारीबाग विजय कुमार को अपर समाहर्ता पद में वैचारिक प्रोन्नति के स्थान पर वित्तीय लाभ देने की मंजूरी।
– ग्रामीण कार्य विभाग के संविदा पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर भरत लाल की सेवा नियमित करने की मंजूरी दी गयी।
– झाप्रसे के अधिकारी तथा अवर सचिव स्वास्थ्य विजय वर्मा, SDO रैंक को अपर समाहर्ता रैंक प्रमोशन देने की मंजूरी दी गयी। हाई कोर्ट (HC) का इसमें आदेश पारित हुआ था।
– कृषि उपज पशुधन एक्ट संशोधित कानून 2022 को वापस लिया गया।
– निरसा के टिम्बरहाट मोजा में नार्थकर्णपूरा प्रोजेक्ट के लिए 1.49 एकड़ भूमि 400 KV बिजली स्टेशन स्थापित करने की मंजूरी दी गयी।
– पांच KM अनाज वितरण के लिए परिवहन मद लागत के लिए 36 करोड़ की मंजूरी दी गयी।
– खनीज फंड से रामगढ़ में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए संशोधित राशि 3.79 करोड़ की मंजूरी दी गयी।
– स्वास्थ्य चिकित्सा पदाधिकारी रायडीह को सेवा से बर्खास्त किया गया।
– गृह रक्षा वाहिनी में नियुक्ति के लिए पहले शारीरिक क्षमता का परीक्षण फिर लिखित परीक्षा होगी।
– 134 स्वास्थ्य केंद्र में 190 पद सृजित करने का निर्णय लिया गया।
– झारखंड पशुपालन सेवा (Jharkhand Animal Husbandry Service) सीधी भर्ती के लिए कट ऑफ डेट तय की गई। इसके तहत अधिकतम आयु 1-8-2017 से और न्यूनतम आयु 1-8-2019 से गणना की जायेगी। यह छूट एक बार रहेगी।
– राष्ट्रीय बागवानी मिशन के PL Account में पड़े 8.1 करोड़ व स्वास्थ्य मिशन के PL Account में पड़े 62 करोड़ राशि के उपयोग की मंजूरी दी गयी।
– गृह संचालन समिति को दिव्यांग स्कूल संचालन की मंजूरी दी गयी।
