Vidhi Portal 2.0 : झारखंड सरकार ने सरकारी न्यायालयीन मामलों के प्रबंधन को अधिक पारदर्शी, तेज और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। राज्य के महाधिवक्ता रोहिताश्य रॉय ने शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित कार्यक्रम में ‘विधि पोर्टल 2.0’ का औपचारिक शुभारंभ किया।
इस मौके पर आईटी विभाग की सचिव पूजा सिंघल, विधि विभाग के सचिव नीरज कुमार श्रीवास्तव, वरीय अतिरिक्त महाधिवक्ता अच्युत केशव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में विकसित यह पोर्टल राज्य की डिजिटल गवर्नेंस को और मजबूत करेगा।
एक प्लेटफॉर्म पर जुड़े सभी विभाग
‘विधि पोर्टल 2.0’ के जरिए अब विभिन्न सरकारी विभाग, विधि विभाग, महाधिवक्ता कार्यालय और सरकारी अधिवक्ता एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़ेंगे। इससे किसी भी सरकारी मुकदमे की वर्तमान स्थिति, अगली सुनवाई, जरूरी दस्तावेज और लंबित कार्रवाई की जानकारी रियल-टाइम में उपलब्ध होगी।
20 से ज्यादा नए फीचर्स
नए पोर्टल में कई आधुनिक सुविधाएं जोड़ी गई हैं, जिनमें Real-Time Monitoring, Automated Alerts, Smart Workflow, Advanced Analytics, e-Courts Integration, Smart Cause List, Daily एवं Weekly Case Digest, Executive Dashboard, Centralized Notice Management और Mobile App Support प्रमुख हैं। इन सुविधाओं के जरिए सरकारी मुकदमों की निगरानी और समन्वय पहले की तुलना में अधिक प्रभावी होगा।
भविष्य में AI की भी मिलेगी सुविधा
सरकार की योजना भविष्य में इस पोर्टल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित लीगल एनालिसिस की सुविधा जोड़ने की है। इससे मामलों का विश्लेषण, समीक्षा और निर्णय प्रक्रिया को और अधिक सटीक तथा तेज बनाने में मदद मिलेगी।
अधिकारियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण
महाधिवक्ता रोहिताश्य रॉय ने कहा कि यह पोर्टल सरकारी मुकदमों की प्रभावी पैरवी और विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करेगा।
वहीं आईटी सचिव पूजा सिंघल ने इसे पारदर्शी और जवाबदेह शासन व्यवस्था की दिशा में अहम कदम बताया। पोर्टल के सफल संचालन के लिए सरकार सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण भी देगी, ताकि इसकी सभी डिजिटल सुविधाओं का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
