नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिये चिन्हित सुरक्षा मदों के वेंडर आवेदन शुल्क को कई गुना घटा दिया है।
एमएसएमई के लिये अब 10 हजार रुपये और अन्य के लिये 15 हजार रुपये का भुगदान करना होगा।
रेल मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि यह पहल उद्योग के लिए व्यवसाय की लागत को और कम करेगी और मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देगी।
इससे रेलवे को अपनी आपूर्ति श्रृंखला में अधिक विक्रेताओं को आकर्षित करने से भी लाभ होगा।
इससे पहले अनुसंधान अभिकल्प व मानक संगठन (आरडीएसओ) से अनुमोदन के लिये विक्रेता आवेदन शुल्क एमएसएमई के लिए 1.5 लाख रुपये और एमएसएमई के अलावा अन्य के लिए 2.5 लाख रुपये था।
रेलवे ने विक्रेताओं के एकल-इंटरफेस अनुमोदन के लिए एक एकीकृत विक्रेता अनुमोदन प्रणाली भी लागू की है जो विक्रेताओं को आवेदन से लेकर भुगतान, संचार और अंतिम अनुमोदन तक एकल-खिड़की ऑनलाइन प्रक्रिया उपलब्ध कराती है।