नयी दिल्ली: दिल्ली विधानसभा (Delhi Assembly) ने सोमवार को मंत्रियों, विधायकों, मुख्य सचेतक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को पारित कर दिया।
दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र (monsoon session) शुरू होने के पहले दिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने सदन में विधायकों के वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पेश किया।
दिल्ली के कानून मंत्री कैलाश गहलोत (Kailash Gehlot) ने सदन में वेतन बढ़ोतरी से संबंधित पांच संशोधन विधेयकों को पेश किया।
आप सरकार ने पिछले साल अगस्त में वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार (Central government) के पास भेजा था, जिसे केंद्र ने इस साल मई में मंजूरी दी थी।
उप राज्यपाल ने भी पिछले महीने प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिससे विधेयक को विधानसभा में पेश करने का रास्ता साफ हो गया था।
देश में सबसे कम है दिल्ली के विधायकों का वेतन
प्रस्ताव के पारित होने के बाद विधायकों के वेतन में 12,000 रुपये से 30,000 रुपये प्रति माह तक की बढ़ोतरी हो जाएगी।
इसके अलावा कई अन्य भत्तों में भी वृद्धि होगी। इस तरह कुल मिलाकर वेतन मौजूदा 54,000 रुपये से बढ़कर 90,000 रुपये प्रति माह हो जाएगा। आप सरकार (App Goverment) का दावा है कि दिल्ली के विधायकों का वेतन देश में सबसे कम है।
