मुंबई: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने राज्य में रुके हुए मंत्री समूह के विस्तार के मद्देनजर सभी विभागों के सचिवों को निर्णय लेने का अधिकार सौंप दिया है।
मुख्यमंत्री ने यह निर्णय राज्य में मंत्री (Minister) न होने से किसी भी काम में रुकावट न आए, इसी वजह से लिया है।
मुख्यमंत्री के इस निर्णय के बाद मुख्य सचिव Manu Kumar Srivastava ने अपील, समीक्षा, आवेदन पुनर्निरीक्षण, अंतरिम आदेश पारित करने, तत्काल सुनवाई के सभी अधिकार सचिव को सौंपने का आदेश शनिवार को जारी किया है।
सत्ता संघर्ष का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है
यह आदेश मंत्री समूह के गठन तक लागू रहने वाला है। मुख्य सचिव (Chief Secretary) ने अपने आदेश में कहा है कि किसी भी विभाग के कामकाज में कोताही नहीं आनी चाहिए।
उल्लेखनीय है कि Shiv Sena से अलग होने के बाद 30 जून को एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद और देवेंद्र फडणवीस ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।
इसके बाद राज्य में सत्ता संघर्ष का मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चल रहा है।
इसी वजह से राज्य में बहुत से काम लंबित हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य में कामकाज न रुके इसी वजह से मंत्रियों के अधिकार सचिवों को सौंप दिया है।
