रांची: प्रवर्तन निदेशालय झारखंड (ED Jharkhand) में पिछले लंबे समय से कार्रवाई कर रहा है। हालांकि इस कार्रवाई में उसे कई सफेदफोश लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले, जिससे आज उन्हें जेल (Jail) की सलाखों के पीछे भेजा जा सका है।
लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ED) के आरोपियों को जेल में VVIP सुविधा उपलब्ध होने के मामले के बाद ईडी जेल प्रशासन के खिलाफ सख्त हो गया है।
उसने जेल प्रशासन से सेल की CCTV फुटेज (CCTV Footage) की मांग की है। लेकिन जेल प्रशासन ने देने से इनकार करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने चला गया है।
हालांकि PLLA कोर्ट ने जेल प्रशासन को CCTV फुटेज देने का निर्देश दिया था। बावजूद इसके Footage उपलब्ध नहीं कराए जा रहे।
ऊपरी अदालत में जाने की तैयारी में जेल प्रशासन
ED के अधिकारियों ने एक दिन पहले भी इस संबंध में जेल प्रशासन से Footage की मांग की। तब बताया गया कि जेल IG को अबतक विभागीय अनुमति नहीं मिली है।
ऐसे में फुटेज नहीं दिया जा सकता। विभागीय अनुमति मिलने के बाद ही ईडी को फुटेज देने की बात कही गई है। वहीं, अंदेशा जताया जा रहा है कि रांची जेल प्रशासन इस मामले में PMLA कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत की शरण ले सकता है।
