रांची: रांची के उपायुक्त (DC) राहुल कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना (CM Drought Relief Scheme), लंबित दाखिल-खारिज, म्यूटेशन (Mutation), प्रमाण पत्र निर्गत करने सहित राजस्व से संबंधित अन्य मामलों की समीक्षा की।
समीक्षा के दौरान DC ने संबंधित अधिकारियों को कई दिशा-निर्देश दिये। DC ने मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की अंचलवार समीक्षा की।
जिले में योजना के तहत किसानों को भुगतान को लेकर DC ने खुशी जाहिर की।
म्यूटेशन के तहत प्राप्त हो रहे आवेदन का भी निष्पादन सुनिश्चित करें
उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को सुखाड़ राहत योजना के तहत लंबित एवं रिवर्टेड आवेदनों (Reverted Applications) का निष्पादन करने का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने जिले में लंबित दाखिल-खारिज मामलों की भी समीक्षा की । 30 और 90 दिनों के लंबित म्यूटेशन के मामले में DC ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश देते हुए जल्द से जल्द निष्पादन करने को कहा।
90 दिनों से अधिक म्यूटेशन के लंबित मामले में DC ने अरगोड़ा, कांके, शहर, नगड़ी और बड़गाईं अंचल अधिकारियों को ज्यादा मामले लंबित होने पर कारण पूछते हुए जल्द से जल्द निष्पादन करने का निर्देश दिया।
DC ने कहा कि म्यूटेशन (Mutation) के तहत जो भी आवेदन प्राप्त हो रहे हैं उनका भी निष्पादन सुनिश्चित करें।
e-KYC की प्रक्रिया को तेज करने को कहा
भूमि सीमांकन से संबंधित लंबित मामलों की अंचलवार समीक्षा करते हुए DC ने सभी अंचल अधिकारियों को मामलों का जल्द निष्पादन करने के निर्देश दिये।
बैठक के दौरान प्रमाण पत्र निर्गत करने की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि अब तक जिले में एक लाख 57 हजार 650 सर्टिफिकेट (Certificate) निर्गत किए जा चुके हैं।
इनमें 31 हजार आवेदनों को रिजेक्ट किया गया है। उपायुक्त ने सभी लंबित प्रमाण पत्रों में आवश्यक कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द निष्पादन का निर्देश दिया।
DC ने सभी अंचल अधिकारियों से पिछले एक साल में प्रमाण पत्र के लिए आए आवेदनों, अस्वीकृत आवेदनों और निष्पादित आवेदनों की रिपोर्ट देने को कहा। DC ने PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत e-KYC की प्रक्रिया को तेज करने को कहा ।
