Old Pension Scheme : RBI ने राज्यों को चेताया है कि वह पुरानी पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) को दोबारा न लागू करे। इससे वित्तीय भार अधिक आएगा। बता दें कि कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने की योजना चल रही है।
जबकि कई राज्यों में तो ऐसा कर भी दिया गया है। इनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब शामिल हैं। हालांकि कर्नाटक (Karnataka) में इसे दोबारा लागू करने की बात चल रही है। RBI की नई रिपोर्ट में राज्यों को इसके खिलाफ चेताया गया है।
सोमवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर सभी राज्य OPS को बहाल कर देते हैं तो उनपर वित्तीय बोझ (Financial Burden) NPS के मुकाबले 4.5 गुना बढ़ जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि OPS से 2060 तक खर्च का अतिरिक्त बोझ JDP का 0.9 फीसदी तक हो जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार, कुछ राज्यों ने OPS को बहाल कर दिया है और कुछ इसे बढ़ाने की तैयारी में हैं।
RBI का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा और वे विकास कार्यों पर खर्च नहीं कर पाएंगे। बकौल RBI रिपोर्ट, OPS पीछे जाने वाला कदम है और इससे पिछले किए सुधारों का लाभ खत्म हो जाएगा।
अगली पीढ़ियों को नुकसान पहुंचने की आशंका
RBI की रिपोर्ट में इससे अगली पीढ़ियों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि संभवत: OPS का आखिरी बैच 2040 के शुरुआत में रिटायर होगा और 2060 तक उन्हें पेंशन मिलती रहेगी।
अगले साल होने वाले आम चुनावों से पहले RBI ने लोक लुभावन वादों के चक्कर में OPS न लागू करने की हिदायत तो दी ही है। साथ में यह भी कहा है कि राज्यों को अपने स्तर पर राजस्व बढ़ाने के तरीके सोचने चाहिए।
RBI साफ कहा है कि राज्यों को रजिस्ट्रेशन फीस और स्टांप ड्यूटी (Registration Fee and Stamp Duty) को बढ़ाकर कमाई को बढ़ाने को विचार करना चाहिए, न कि पुरानी पेंशन बहाली करें। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्यों को टैक्स कलेक्शन बढ़ाने और चोरी रोकने के लिए अपने कर प्रबंधन को मजबूत करना चाहिए। इससे राज्यों की वित्तीय क्षमता मजबूत करने में मदद मिलेगी।
