Supreme Court on CAA: सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन कानून (CAA) सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 पर रोक लगाने की मांग वाली 237 याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।
इसे 19 मार्च को लिस्ट किया है। CAA के खिलाफ दायर याचिकाओं में से 4 में कानून पर रोक लगाने की मांग की गई है।
याचिका लगाने वालों में IUML, असम कांग्रेस नेता देबब्रत सैकिया, असम जातियतावादी युवा छात्र परिषद, Democratic Youth Federation of India और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने आवेदन दायर किए हैं।
केंद्र सरकार ने सीएए लागू होने का नोटिफिकेशन 11 मार्च को जारी किया था। इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इसके Implementation की प्रक्रिया भी जगह-जगह शुरू हो चुकी है।
