नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह फैसला आगामी मॉनसून सत्र से पहले लिया गया है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस अहम विधेयक को हरी झंडी दी गई। सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, “सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026” के जरिए मौजूदा कानून में बदलाव किया जाएगा। इसका मकसद शीर्ष अदालत में बढ़ते लंबित मामलों को तेजी से निपटाना है।
बताते चलें कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित अधिकतम 33 जजों की व्यवस्था है। लेकिन नए संशोधन के बाद यह संख्या बढ़कर 38 हो जाएगी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल रहेंगे। सरकार का कहना है कि जजों की संख्या बढ़ने से सुप्रीम कोर्ट की कार्यक्षमता बेहतर होगी और मामलों का निपटारा पहले से ज्यादा तेजी और प्रभावी तरीके से हो सकेगा। इसके साथ ही, नए न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके स्टाफ पर आने वाला खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी।
