रांची: झारखंड सरकार ने राज्य के नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए अगले तीन महीनों के लिए जाति, आय, आवास और ईडब्ल्यूएस (EWS) प्रमाण पत्र ऑफलाइन मोड में भी जारी करने का निर्णय लिया है। यह नई व्यवस्था गुरुवार से लागू हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन प्रमाण पत्रों को बनवाने में आम लोगों को आ रही समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए राहत देने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव अमर कुमार ने राज्य के सभी उपायुक्तों (DC) को इस संबंध में दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।
इस निर्देश के तहत अब आवेदकों को ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन माध्यम से भी ये प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऑफलाइन जारी किए गए प्रमाण पत्रों की आगे चलकर ऑनलाइन प्रविष्टि और कार्रवाई भी पूरी की जाएगी। सभी उपायुक्तों को लंबित पड़े आवेदनों की मिशन मोड में जांच कर नियमानुसार जल्द से जल्द प्रमाण पत्र जारी करने को कहा गया है। इसके अलावा, जिलों को लंबित, निष्पादित और जारी किए गए प्रमाण पत्रों की विस्तृत विवरणी कार्मिक विभाग को भी भेजनी होगी, तथा सभी उपायुक्त अपने-अपने स्तर से इस पूरी प्रक्रिया की दैनिक निगरानी सुनिश्चित करेंगे।
