नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायपालिका को लेकर की गई टिप्पणियों से जुड़े आपराधिक अवमानना मामले में शीर्ष अदालत के समक्ष पेश हुए शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के सांसद संजय राउत से मंगलवार को कहा कि एक वरिष्ठ नेता तथा सांसद को यह पता होना चाहिए कि ‘‘भाषा में संयम’’ का क्या अर्थ होता है।
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन (एससीबीए) द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

न्यायमूर्ति कुमार ने कहा, ‘‘आपने माफी मांगी है। लेकिन इस स्तर के मामले में माफी दिमाग से नहीं, बल्कि दिल से आनी चाहिए।’’ उन्होंने कहा, ‘‘संजय राउत जी, आप एक अनुभवी नेता हैं। हम वकालत के दिनों से ही आपके भाषण सुनते आ रहे हैं। आप एक वरिष्ठ सांसद हैं और स्वयं प्रेस (पत्रकारिता) में रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि भाषा में संयम का क्या अर्थ होता है।’’ सुनवाई के दौरान एससीबीए के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय ने शीर्ष अदालत को बताया कि राउत ने अपनी टिप्पणियों के लिए भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने उच्चतम न्यायालय के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किए हैं।

न्यायालय को बताया गया कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों द्वारा अल्बानिया के उच्चतम न्यायालय में आगजनी की एक तस्वीर भी साझा की थी। उच्चतम न्यायालय ने 16 अक्टूबर को प्रधान न्यायाधीश और न्यायपालिका के संबंध में की गई टिप्पणियों को लेकर राउत और पत्रकार निखिल वागले को आपराधिक अवमानना कार्यवाही के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। मंगलवार को सुनवाई के दौरान वागले की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने दलील दी कि पत्रकार ने आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट हटा दिया है और इस मामले में बिना शर्त माफी मांग ली है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने शीर्ष अदालत को बताया कि वागले अदालत के निर्देश के अनुसार ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित हैं और उन्होंने पीठ से आग्रह किया कि उन्हें अवमानना कार्यवाही से मुक्त किया जाए।
न्यायमूर्ति कुमार ने कहा, ‘‘व्यक्तिगत रूप से कहूं तो, वकील बनने के बाद मैंने अपने पिता का पासपोर्ट देखा, जिसमें उनका पेशा पत्रकार लिखा था। यह चौथा स्तंभ है। आप जानते हैं कि अदालत कई बार आपके बचाव में आगे आई है।’’ शीर्ष अदालत ने राउत और वागले को अपने सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में स्पष्टीकरण देते हुए अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई आठ दिसंबर के लिए सूचीबद्ध कर दी। अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 15(1)(बी) के तहत आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए सहमति प्रदान की थी। विवाद उस समय शुरू हुआ, जब प्रधान न्यायाधीश ने विपक्षी दलों के एक प्रतिनिधिमंडल के उनसे व्यक्तिगत मुलाकात के अनुरोध को ठुकरा दिया था। हालांकि, उन्होंने संकेत दिया था कि संबंधित मुद्दे को याचिका के माध्यम से न्यायालय के समक्ष उठाया जा सकता है।
एससीबीए की याचिका के अनुसार, इसके बाद वागले ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर अपने खाते से प्रधान न्यायाधीश को निशाना बनाते हुए कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणियां की थीं। बाद में उन्होंने अपनी टिप्पणियां वापस ले ली थीं। राउत ने भी इस मामले में कथित तौर पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं।


