रांची: झारखंड में 108 एंबुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर सरकार अब सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है। 18 नवंबर की रात से जारी इस हड़ताल के कारण आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एस्मा (ESMA) लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग ने छह महीने तक एस्मा लागू करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस संबंध में फाइल स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के पास मंजूरी के लिए भेजी गई है। मंत्री की स्वीकृति मिलने के बाद प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए गृह विभाग के पास भेजा जाएगा।

छह महीने तक हड़ताल पर लग सकता है प्रतिबंध
सरकार को आशंका है कि एंबुलेंस सेवा ठप रहने से गंभीर मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में परेशानी हो सकती है। आपात स्थिति में किसी अनहोनी से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग हर हाल में इस सेवा को चालू रखना चाहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग वैकल्पिक व्यवस्था पूरी तरह लागू होने तक छह महीने के लिए एस्मा लगाने की तैयारी कर रहा है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है, तो 108 एंबुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारियों की हड़ताल पर कानूनी रूप से रोक लगाई जा सकेगी।

20 कर्मचारियों की पहचान, कानूनी कार्रवाई की तैयारी
हड़ताल के बीच स्वास्थ्य विभाग ने एंबुलेंस संचालन की जिम्मेदारी संभाल रही कंपनी सम्मान फाउंडेशन के साथ मिलकर 20 कर्मचारियों को चिह्नित किया है। इन कर्मचारियों पर जानबूझकर एंबुलेंस सेवा बाधित करने में भूमिका निभाने का आरोप है। विभाग अब चिह्नित कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि एस्मा लागू होने के बाद हड़ताल जारी रखने वालों के खिलाफ सरकार और सख्त कदम उठा सकती है।
क्या है एस्मा और लागू होने पर क्या होगा?
एस्मा यानी आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम के तहत सरकार जनहित से जुड़ी जरूरी सेवाओं में हड़ताल पर प्रतिबंध लगा सकती है। स्वास्थ्य सेवाओं पर एस्मा लागू होने के बाद संबंधित कर्मचारियों के लिए हड़ताल जारी रखना गैरकानूनी हो सकता है। सरकारी आदेश नहीं मानने, हड़ताल जारी रखने या दूसरे कर्मचारियों को इसके लिए उकसाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। दोषी पाए जाने पर जुर्माना और कारावास जैसी सजा भी हो सकती है। हालांकि, झारखंड में 108 एंबुलेंस कर्मचारियों पर एस्मा लागू करने का प्रस्ताव फिलहाल मंजूरी की प्रक्रिया में है। अब सबकी नजर स्वास्थ्य मंत्री और गृह विभाग के फैसले पर टिकी है।


