रांची: झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दौरान गुरुवार को विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा के एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरने ने कहा कि सरकार जल्द ही जमीन चिन्हित करने के लिए डिवाइस लगायेगी।
सभी ब्लॉक के माध्यम से सभी जमीन का अपना यूनिक कोड होगा।
सदन में विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने जमीन की ऑनलाइन रसीद मिलने में हो रही परेशानी को लेकर सदन में ध्यानाकर्षण के माध्यम से सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि रैयतों से एम फार्म मांगा जाता है।
जब तक अंचल जाकर प्रसाद नहीं चढ़ाइयेगा, जमीन का काम नहीं होगा।
मुंडा ने कहा कि सरकार को चाहिए कि कैंप लगाकर सीएनटी की धारा 87 और ऑनलाइन रसीद के मामले में हो रही परेशानी का निष्पादन किया जाये।
इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जमीन की ऑनलाइन रसीद आसानी से मिले, इस पर सरकार तेजी से काम कर रही है।
हमारा प्रयास है कि लोगों को उनकी जमीन की रसीद आसानी से मिल सके।
उन्होंने कहा कि जमीन रसीद के मामले में जो भी परेशानी आ रही है, उसका समाधान जल्द कर लिया जायेगा।
अगले सत्र में सरकार इस पर मजबूत जवाब के साथ आयेगी।
साथ ही 300-400 एकड़ जमीन की हेरफेर के मामले में लगाम लग जायेगा।
मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट नीलकंठ पूरक प्रश्न पूछना चाह रहे थे। मुंडा ने कहा कि तीन पूरक पूछने का हक है।
इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रवीन्द्रनाथ महतो ने इस प्रश्न को स्थगित कर दिया।
