रांची : झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के वरिष्ठ भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी राजीव लोचन बख्शी के खिलाफ लोकायुक्त से शिकायत दर्ज कराते हुए उच्च स्तरीय जांच और कार्रवाई की मांग की है। लोकायुक्त को भेजे गए पत्र में उन्होंने बख्शी पर रांची वन प्रमंडल के डीएफओ पद पर रहने के दौरान सरकारी कोष की बड़े पैमाने पर लूट, पद के दुरुपयोग और वित्तीय गड़बड़ियों के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने लोकायुक्त से मामले में अविलंब प्राथमिकी दर्ज कर विशेष जांच दल (SIT) का गठन करने तथा फॉरेंसिक ऑडिट कराने का आदेश देने का आग्रह किया है।
नेता प्रतिपक्ष ने झारखंड महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि वर्ष 2013 से 2018 के दौरान राजीव लोचन बख्शी के कार्यकाल में कई अनियमितताएं हुई हैं। इनमें जाली मास्टर रोल्स के जरिए करोड़ों रुपये का बोगस भुगतान, बिना सत्यापन और बिना मजदूरों के हस्ताक्षर के नकद राशि बांटना तथा अभिलेखों में व्हाइटनर व इरेज़र लगाकर हेराफेरी करना शामिल है। केवल 95 मस्टर रोल्स की टेस्ट चेकिंग में ही ₹1.0383 करोड़ के संदिग्ध भुगतान का मामला सामने आया है। इसके अलावा नियमों को दरकिनार कर वन भूमि के अपयोजन, कैंपा मद के 8.53 करोड़ से अधिक के अग्रिम भुगतान का लेखा-जोखा छिपाने और ₹1.80 करोड़ की संदिग्ध सामग्री खरीद के साथ लगभग 5.45 करोड़ की फर्जी मजदूरी भुगतान के आरोप भी लगाए गए हैं।
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इससे पूर्व उन्होंने इस मामले की जांच के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) और राज्यपाल को भी पत्र लिखा था, परंतु अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए वर्तमान में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में बने हुए हैं। उन्होंने लोकायुक्त से भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोर कार्रवाई की अपील की है।
